यंदा अकरावी प्रवेशाची समस्या

ग्रामीण आदिवासी जिल्ह्यातील ३५ कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्रवेश क्षमता १ हजार ४०० एवढी मर्यादित असताना यंदा एसएससी परीक्षेत जिल्ह्यातून उत्तीर्ण झालेल्या ४ हजार ६५४ विद्यार्र्थ्यांना आश्रम शाळांतील

हितेन नाईक,  पालघर
ग्रामीण आदिवासी जिल्ह्यातील ३५ कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्रवेश क्षमता १ हजार ४०० एवढी मर्यादित असताना यंदा एसएससी परीक्षेत जिल्ह्यातून उत्तीर्ण झालेल्या ४ हजार ६५४ विद्यार्र्थ्यांना आश्रम शाळांतील कनिष्ठ महाविद्यालयात कसे सामावून घेणार असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून नववी मध्ये ही प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळांचे दरवाजे बंद होण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अशा वेळी आदिवासी भागातील एकही विद्यार्थी प्रवेशा पासून वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही आदिवासी विकास व पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी दिलेली असल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा पेच पालकमंत्री कसा सोडवितात याकडे पालकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पालघर जिल्ह्यात डहाणू प्रकल्पातंर्गत कला शाखेची शासकीय सात तर विज्ञान शाखेचे एक कनिष्ठ महाविद्यालय असून जव्हार प्रकल्पांतर्गत कला शाखेची नऊ तर विज्ञान शाखेची दोन महाविद्यालये आहेत. ह्या व्यतिरिक्त खाजगी अनुदानीत महाविद्यालय अशी डहाणू प्रकल्पांतर्गत कला शाखेचे एक आणि विज्ञान शाखेची दोन महाविद्यालये तर जव्हार प्रकल्पांतर्गत कला शाखेची सात तर विज्ञान शाखेची सहा महाविद्यालये आहेत.
प्रत्येक महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता फक्त चाळीस एवढी असल्याने जिल्ह्यातील ३५ महाविद्यालयात केवळ १ हजार ४०० च विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळू शकतो. त्या मुळे एसएससी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उर्वरित ३ हजार २५४ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पालघर जिल्ह्यातील ३५ कनिष्ठ महाविद्यालयाला प्रत्येकी एक तुकडी मंजूर आहे. त्या नुसार एका तुकडीत (वर्गात) ४० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. परंतु हा नियम पायदळी तुडवीत ४० निवासी आणि १० बाहेरील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असल्याचे कळते.
प्रत्यक्षात अनेक आश्रमशाळा, महाविद्यालयात ६० ते १०० विद्यार्थांना एका वर्गात प्रवेश दिला जात असून जव्हार प्रकल्पांतर्गत शासकीय आश्रमशाळामधील १२ वीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या तलवाडा १२४, चलतवाड १०५, चांभार शेत ७५, मोखाडा ९४, रानशेत ७२ अशी आहे.
असे समीकरण असतांना एका तुकडीत क्षमते पेक्षा दुप्पट विद्यार्थी कोंबून बसविण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठा विपरीत परिणाम होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे आदिवासी विभागातील एकही विद्यार्थी प्रवेशा पासून वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री सवरा एकीकडे देत असताना आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशा बाबत ठोस निर्णय लवकर झाला नाही तर आदिवासी मुले महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतील अशी शक्यता आहे.

प्रत्येक महाविद्यालयात ४० विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची क्षमता असताना ४० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना वर्गात कोंबून आदिवासी विभाग आपली सुटका करून घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे समजते. परंतु एसएससी च्या सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना अकरावीला सामावून घेण्याचा प्रयत्न जरी झाला तरीही दुप्पट विद्यार्थ्यांना सामावून घेऊनही हा गंभीर प्रश्न सुटू शकत नाही. आदिवासी विभागाला शासकीय तसेच अनुदानित आश्रम शाळांची किंवा वर्गांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. परंतु त्याबाबत अद्याप कोणतीही हालचाल नाही.