पीपीपीचा पहिला प्रयोग फसला?

शहरातील पाणी वापरावर निर्बंध यावेत, गळती कमी व्हावी आणि नियोजन योग्य रितीने व्हावे या उद्देशाने महापालिका आयुक्तांनी पब्लिक प्रायव्हेट पाटर्नरशीप अर्थात पीपीपीच्या माध्यमातून वॉटर

ठाणे : शहरातील पाणी वापरावर निर्बंध यावेत, गळती कमी व्हावी आणि नियोजन योग्य रितीने व्हावे या उद्देशाने महापालिका आयुक्तांनी पब्लिक प्रायव्हेट पाटर्नरशीप अर्थात पीपीपीच्या माध्यमातून वॉटर आॅडिट, वॉटर किआॅक्स, स्मार्ट मीटरींग आणि एनर्जी आॅडिट हे प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु या महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी काढलेल्या निविदांना प्रतिसादच मिळाला नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे आता या निविदेतच फेरबदल करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. परंतु, यामुळे पालिका आयुक्तांचा पीपीपीचा हा पहिलाच प्रयोग फसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
ठाणे शहराला आजघडीला ४८० दशलक्ष लीटर रोज पाणीपुरवठा होत आहे. तो आवश्यकतेपेक्षा अधिकचा आहे. परंतु, नियोजनाचा अभाव, चोरी आणि गळती यामुळे पाण्याचे गणित पुरते कोलमडले आहे. त्यामुळे या सावळ्या गोंधळाला लगाम घालण्यासाठी ठाण्यात वॉटर रिफॉर्म लागू करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतला होता.
पाणी घरोघरी पोहचिवण्यासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेचे लेखापरिक्षण आणि स्मार्ट मीटरिंगच्या महत्त्वकांक्षी योजना, वॉटर आॅडिट आणि वॉटर किआॅक्स या घोषणाही त्यासाठी केली होती. ठाणे शहरात पाणीपुरवठ्यासाठी मीटर नसल्याने पाण्याचा प्रचंड अपव्यय होतो.
मीटरद्वारे मोजून पाणीपुरवठा केल्यास पाणी वापराला शिस्त लागेल, अशी आयुक्तांची भूमिका आहे. शहरात २४ बाय ७ पाणीपुरवठा होत नसल्याने हे आॅटोमॅटीक मीटर प्रभावी पद्धतीने काम करू शकत नाहीत. त्यामुळे सेमी आॅटोमॅटीक मीटर लावण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. पाण्याची गळती शोधण्यासाठी धरणातून पाणी उपसा केल्यानंतर त्यातील किती पाणी प्रत्यक्षात घराघरात जाते याचेही मोजमाप केले जाणार होते. तसेच, पाणीपुरवठा करणारे अनेक पंप जुने झाल्याने तिथे अपेक्षेपेक्षा जास्त वीज खर्ची पडते. त्याचे आॅडिट करून पंप बदलण्याचीही योजना होती.
याशिवाय झोपडपट्टी भागाला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून वॉटर किआॅक्स बसविण्याचीही योजनाही हाती घेतली होती. या योजनांचा भार पालिकेच्या तिजोरीवर पडू नये यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पाटर्नरशीपच्या माध्यमातून या योजना राबविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी पालिकेने निविदा काढल्या होत्या. त्यांना मागील तीन महिन्यात तीन वेळा मुदतवाढही दिली. परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.