शिधापत्रिका तपासणीच्या मोहिमेला राज्यात स्थगिती

गॅस असणाऱ्यांचे रेशन होणार होते बंद : ‘श्रमजीवी’चा आंदोलनाचा इशारा

वाडा : महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने  दि. २८ जानेवारी २०२१ रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील अपात्र शिधापत्रिका तपासणीची मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली होती.  त्यासाठी अपात्र शिधापत्रिका तपासणी नमुना फॉर्म तयार करून शिधावाटप दुकानदारांकडे देऊन सर्व लाभार्थीकडून हे फॉर्म भरून घेतले जात होते. या फॉर्ममध्ये सर्वात शेवटी जोडलेल्या  हमीपत्रात ज्यांच्याकडे गॅस जोडणी आहे, अशा लाभार्थ्यांचे रेशनकार्ड रद्द होणार असल्याचे लिहिले आहे. यामुळे आदिवासी तसेच गरिबांना प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत गॅस मिळाले आहेत, त्यांचे रेशनिंग बंद होऊन आदिवासी कातकरी व गरिबांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचे सांगत श्रमजीवी संघटनेने याविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. पण आता कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने या मोहिमेला राज्यात स्थगिती दिली आहे.

शिधापत्रिका शोध मोहिमेत जो तपासणी फॉर्म शिधापत्रिका धारकाकडून भरून घेतला जात आहे, त्यात शेवटी हमीपत्राच्या मजकुरात अर्जदार शपथेवर सांगतो की, ‘माझ्या नावे तसेच माझ्या कुटुंबातील इतर कोणत्याही सदस्यांच्या नावे गॅस जोडणी केलेली नाही. माझ्या नावे किंवा कुटुंबातील इतर सदस्याच्या नावे गॅस जोडणी असल्यास शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल, याची मला जाणीव आहे’, अशी धारकांकडून हमी घेतली जात होती. 

हेच हमीपत्र आदिवासी, सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरणारे असून या अटीमुळे शिधापत्रिका रद्द होणार आहेत. दरम्यान, अपात्र शिधापत्रिका तपासणी मोहिमेस आमचा विरोध नाही. परंतु शासनाने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत ज्या आदिवासी गरिबांना गॅस दिलेले आहेत. जंगल वाचावे व चुलीच्या धुरामुळे महिलांचे आजारांपासून संरक्षण व्हावे या उद्देशाने स्वयंपाकासाठी गॅसचे वाटप केले. 

मग शासन असे  हमीपत्र भरून घेऊन रेशनिंग व्यवस्था बंद पाडण्याचा व गरिबांना उपाशी मारण्याचा डाव शासनाने आखला आहे का? असा सवाल करत या मोहिमेचा आम्ही जाहीर निषेध करीत आहोत व या परिपत्रकाविरोधात १२ एप्रिल रोजी ठाणे पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयात तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष  रामभाऊ वारणा यांनी दिला होता. 

तपासणी मोहीम रद्द करण्याची मागणी
श्रमजीवी संघटनेच्या या आंदोलनाची चाहूल लागताच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने गुरुवारी १ एप्रिल रोजी पुन्हा एक परिपत्रक काढून अपात्र शिधापत्रिका तपासणी मोहिमेला स्थगिती दिली आहे. मात्र ही अपात्र शिधापत्रिका तपासणी मोहीम केवळ स्थगित करून चालणार नाही, रद्दच करा, अशी मागणी श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी केली आहे.