जीव टांगणीलाच..!

चार ते पाच वर्षापासून स्कूलबसचा विषय विविध समस्यांमुळे सतत चर्चेत राहिला आहे. नियम धाब्यावर बसवून ठाणे, कल्याण, डोंबिवली शहरात विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू आहे. न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याचे पालन होत नाही.परिणामी विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता वाऱ्यावर आहे. तिन्ही शहरात ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधींनी स्कूलबसचे सर्वेक्षण केले असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या, त्याचा घेतलेला आढावा..

.
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरु होऊन १५ दिवस झाले. बच्चे कंपनीच्या किलबिलाटाने शाळांचा परिसर गजबजूही लागला; पण हे विद्यार्थी ज्या स्कूलबसमधून येतात त्या सुरक्षित आहेत का, याकडे कुणाचेही लक्ष जात नाही. प्रत्येक पालक आपल्या पाल्याला बसमध्ये सोडतो आणि निघून जातो; पण तो ज्या वाहनातून प्रवास करतो त्यांनी नियम पाळले आहेत का याची साधी चौकशी करण्याचीही तसदी घेत नाही. स्कूलबसबाबत काय नियम आहे, काय धोरण आहे याबाबत पालक अनभिज्ञ असतो आणि त्याचा फायदा हे स्कूलबसचालक घेतात.

दरवर्षी स्कूलबसचालक शुल्कात ३०० ते ५०० रुपयांची वाढ करतात; पण सरकार, वाहतूक शाखेचे नियमांची पूर्णत: अंमलबजावणी करता येणार नाही असे सांगून विद्यार्थी सुरक्षिततेबाबत आपल्यावरील जबाबदारी झटकतात. शाळा व्यवस्थापनाने स्कूलबसचालकांशी सांमजस्य करार करावा, असा नियम आहे; पण हा करार केल्यानंतर स्कूलबसची जबाबदारी आपल्यावर येईल या भीतीने बहुतांश शाळा अशा प्रकारचा करारच करत नाहीत. जर शाळांनी अशा प्रकारचा करार केल्यास तो आमच्या आणि पालकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे, असे स्कूलबस संघटेनेचे म्हणणे आहे. शाळांनी केवळ ही बस आमच्यासाठी चालविली जाते, असे पत्र लिहून द्यायचे असते; पण शाळाव्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की आम्ही शिकविण्याचे काम करणार की स्कूलबसचालक नियमांचे पालन करतात की नाही हे पाहणार अशी पळवाट काढून ते यातून जबाबदारी झटकतात.
शाळा आणि स्कूलबसचालक हात वर करून मोकळे होतात; पण खास करून पालकही स्कूलबसच्या बाबतीत गांभीर्याने फारसे पाहत नाही हेही विशेष. या सगळ््या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधींनी ठाणे, कल्याण आणि डोंबिवली शहरात वाहतूक करणाऱ्या स्कूलबसची पाहणी केली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. सुरक्षेचे नियम सर्रास धाब्यावर बसवून वाहतूक सुरळीत सुरु असल्याचे निदर्शनास आले. नियमांचे उल्लंघन होऊनही संबंधित यंत्रणा कुठलीच कारवाई करत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
स्कूल बससाठी असलेल्या नियमांत दिलेल्या आवश्यक बाबी पूर्ण करण्यासाठी आरटीओने ३१ मेपर्यंत बसमालकांना मुदत दिली होती; परंतु बस मालकांनी ही मुदत १५ जूनपर्यंत वाढवून मागितली होती. मात्र १५ जून उलटूनही अनेक स्कूलबस चालकांनी आरटीओचे नियम धाब्यावर बसविल्याचे आढळून आले. मे २०११च्या स्कूलबसबाबत असलेल्या सरकारच्या नियमावलीनुसार स्कूलबसला जाळी बसविणे नियमात नाही. त्याप्रमाणे स्कूलबसला जाळी नसल्याचे आढळून आले असले तरी काही नामांकित शाळांच्या स्कूल व्हॅनला मात्र जाळी असल्याचे निदर्शनास आले. स्कूलबसवर दूरध्वनी क्रमांक असणे आवश्यक आहे; परंतु काही शाळांच्या बसवर हे क्रमांक पुसट झाल्याने ते दिसेनासे झाले आहेत.

नियमावलीनुसार शाळांनी बसमालकांसोबत केवळ एक सामंजस्य करार करणे आवश्यक आहे. मात्र हा करार केला म्हणजे स्कूलबसची जबाबदारी आपल्यावर येईल या विचाराने शाळा व्यवस्थापन सामंजस्य करार करायला तयार होत नाही. सर्वसाधारणपणे रोड टॅक्स म्हणून आम्हाला एका सीटमागे वर्षाला १९०० रूपये भरावे लागतात.
मात्र जर शाळांनी सामंजस्य करार केला आणि पत्र दिले तर स्कूलबससाठी हा टॅक्स १०० रूपयेच आकारला जातो. ठाण्यातील २५ पेक्षा अधिक शाळांच्या सुमारे ५०० बस या संघटनेशी संलग्न आहेत. त्यातील सुमारे १५ शाळा करार करतच नाही. त्यामुळे आमचे मात्र आर्थिक नुकसान होते आणि वाहतूक परवडत नसल्याने शुल्कवाढ करावी लागल्याने हा भूर्दंड पालकांनाही सहन करावा लागतो.
शाळांनी करार केल्यास आमचा आणि पालकांचाही फायदाच होऊ शकेल. करारानुसार शाळांनी केवळ एक पत्र द्यायचे असते. ज्यामध्ये ही स्कूलबस आमच्या शाळेसाठी चालविली जाते आणि ते आम्हाला मान्य आहे, असे नमूद असते. त्याचबरोबर शाळा भरणे आणि सुटण्याच्यावेळी शाळेसमोर केवळ स्कूलबसना पार्र्किं गची सोय असली पाहिजे.
- मनोज पावशे, अध्यक्ष,
विद्यार्थी वाहतूक संघटना, ठाणे.ठाणे, भिवंडी, शहापूर, मिरा- भाईंदर हद्दीत विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या १००७ बस आणि व्हॅन आहेत. त्यापैकी सुमारे ७०० वाहनांची तपासणी झाली. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वाहन तपासणीची मुदत संपली असली तरी आम्ही तपासणी सुरू ठेवून ती पूर्ण करणार आहोत. सुरक्षेच्या दृष्टीने एखादी बाब अपूर्ण असल्यास ती पूर्ण करून वाहन पुन्हा तपासणीसाठी आणण्याच्या सूचना देतो. त्यातच अनेक शाळा बसमालकाशी सामंजस्य करार करायला तयार होत नाही. अनेकदा बैठका घेऊन आम्ही त्यांना तशा सूचना दिल्या. मात्र शाळा सकारात्मक नाहीत. या बाबतीत पालकांनी आता शाळा व्यवस्थापन किंवा मुख्याध्यापकांना भेटून सामंजस्य करार करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्याकडे मागणी केली पाहिजे.
- हेमांगिनी पाटील,
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे