प्रदूषण नियंत्रणात?

प्रदूषण आटोक्यात न आल्याने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ताबा केंद्रीय मंडळाने घ्यावा, असे आदेश हरीत लवादाने दिल्यानंतर केलेल्या कारवाईमुळे फेज वनमधील प्रदूषण आटोक्यात

मुरलीधर भवार,  डोंबिवली
प्रदूषण आटोक्यात न आल्याने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ताबा केंद्रीय मंडळाने घ्यावा, असे आदेश हरीत लवादाने दिल्यानंतर केलेल्या कारवाईमुळे फेज वनमधील प्रदूषण आटोक्यात आल्याचा दावा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केला आहे. दुसऱ्या फेजमधील कामाला अजून पुरेसे यश आलेले नाही. मात्र डोंबिवलीतील प्रदूषण नियंत्रणात येत असल्याचे मंडळाचे म्हणणे आहे.
केंद्रातून प्रक्रिया करुन सोडण्यात येणारे फेज वनमधील पाणी निकषाच्या जवळपास असल्याने तेथील प्रदूषण नियंत्रणात असल्याचा दावा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण कार्यालयातील उप प्रादेशिक अधिकारी अमर दुर्गुले यांनी केला आहे.
फेज वनसाठी असलेल्या सांडपाणी केंद्रातून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा दर्जा, त्यातील आॅक्सिजनचे प्रमाण मोजण्याच्या प्रमाणात तो सीओडी एप्रिलमध्ये ३२५ इतका होता. तर मे महिन्यात तो झपाट्याने घटून २१६ इतका झाला. सीओडीचे- पाण्यातील प्रदूषणाचे प्रमाण आटोक्यात आले आहे. मंडळाने या परिसरातील १८ रासायनिक कारखान्यांना नोटिसा दिल्याने हे प्रमाण आटोक्यात आल्याचा दावा दुर्गुले यांनी केला. चार कारखान्यातील उत्पादन प्रक्रिया बंद करण्यात आले. डोंबिवलीत वॉटर बेस प्रॉडक्शन असलेल्या रासायनिक कंपन्या अधिक आहेत. त्याचवेळी एमआयडीसीच्या फेज टू मधील पाण्यातील प्रदूषणाचे प्रमाण एक हजार इतके आहे.

प्रदूषण रोखण्याच्या कारवाईत कमी पडल्याचा ठपका ठेवत यापूर्वीचे अधिकारी भगवान साळुंके यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर जितेंद्र संगेवार यांच्याकडे कल्याण कार्यालयाचा पदभार दिला गेला. लवादाने फटकारल्याने मंडळाने संगेवार यांना निलंबित केले. प्रभारी प्रादेशिक धिकारी म्हणून विनायक शिंदे हे काम पाहात आहे. त्यांच्याकडे दोन कार्यालयांचा पदभार आहेत. नाशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कल्याण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. त्यातील कल्याण मंडळातील डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर पट्टयातील प्रदूषणाचा प्रश्न ज्वलंत असल्याने या कार्यालयाला पूर्णवेळ अधिकारी देण्याची मागणी सुरू आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हवेची गुणवत्ता मोजण्यासाठी दीड कोटी खर्च करुन यंत्र विकत घेतले. ते सहा महिने पडून होते. तो प्रश्न आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात विचारल्यावर आधी विजेच्या जोडणीचे कारण देण्यात आले. डोंबिवली पिंपळेश्वर परिसरात हे यंत्र बसविले आहे. मात्र त्यावरील हवेच्या गुणवत्तेचा तक्ता दिसत नाहीत. त्यामुळे यंत्र नुसते सुरू असून त्याचा उपयोग असा प्रश्न शिंदे यांनी पुन्हा उपस्थित करत या प्रकरणी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्याकडे तक्रार केली.

मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी इंटरनेट सर्व्हरमध्ये त्रुटी असल्याने हे यंत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुख्यालयाशाी जोडले गेले नसल्याचा नवा खुलासा केला आहे. ही त्रुटी दूर केल्यावर माहिती दिसून लागेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र ते कधी आणि किती दिवसात सुरु होईल, हे सांगता येणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.


आजवर काय घडले ?
रासायिनिक कारखान्यातून पुरेशी प्रक्रिया न करता सांडपाणी नाल्यात आणि पुढे कल्याण खाडीत सोडले जाते. त्यामुळे खाडी मृतप्राय होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने या पाण्याचे नमुने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसीला सादर केले. त्यांची योग्य दखल न घेतल्याने त्यांनी २०१३ मध्ये राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे याचिका दाखल केली. प्रक्रिया करुन सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यात निकषाप्रमाणे केमिकल आॅक्सिजन डिमांड-सीओडी प्रती लिटर पाण्यात २५० हवा. मात्र प्रक्रिया करुनही ते प्रमाण दोन ते तीन हजार असल्याचे आढळले. हे प्रकरण सुरू असतानाच लवादाने १०० कोटींचा दंड ठोठावला. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बंद करून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्याचा ताबा घ्यावा असे आदेश दिले होते. त्यांनीही ही कार्यवाही न केल्याने पर्यावरण खात्याच्या संचालकांना १० कोटीचा दंड ठोठावून तीन महिन्यांची कैद अशी शिक्षा का सुनावण्यात येऊ नये, असा सवाल केला आहे. त्यावर तीन महिन्याची मुदत दिल्यास सुधारणा करु, असे प्रदूषण मंडळाने लवादाला सुचविले होते. २०१३ पासून सुधारणा होऊ शकली नाही, ती तीन महिन्यात कशी काय होईल, असा सवाल उपस्थित करुन लवादाने मंडळास निरुत्तर केले होते. त्यानंतर मंडळाने प्रदूषण नियत्रंणात आल्याचा दावा सुरू केला आहे.