सदानंद नाईक, उल्हासनगरउल्हासनगरची विस्थापितांचे शहर अशी ओळख आहे. देशाच्या फाळणीच्या वेळी कल्याणजवळील ब्रिटिश लष्करी छावणीतील बॅरेक व खुल्या जागेवर सिंधी नागरिकांना आश्रय देण्यात आला. उल्हास नदीवरून या शहराला उल्हासनगर नाव मिळाले. उद्योगशील नागरिकांमुळे शहरात अनेक लहान-मोठे उद्योग सुरू झाले. पुढे या शहराचे नाव राज्यातच नव्हे, तर देशात प्रसिद्ध झाले. जेमतेम १३ किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या शहराची लोकसंख्या आठ ते नऊ लाखांवर गेली असून देशातील सर्वाधिक घनतेचे शहर ठरले आहे. तसेच सिमेंट काँक्रिट रस्त्याचा प्रयोग प्रथम शहरात होऊन त्यानंतर त्याचा प्रसार देशभर झाला. सद्य:स्थितीत शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था होऊन दोन ते तीन वर्षांपूर्वी बांधलेल्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्यावर डांबरीकरण करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. तर २० वर्षांपूर्वी बांधलेले सिमेंट कॉंक्रिटचे रस्ते चांगल्या अवस्थेत आहेत.
शहरात मुख्य रस्त्यांसह एकूण ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे आहेत. तर केवळ ६२ किमी लांबीचे डांबरीकरण रस्ते असल्याची माहिती काँगे्रस पक्षाने माहितीच्या अधिकाराखाली मिळविली. गेल्या पाच वर्षांत या रस्त्याच्या दुरुस्ती, नूतनीकरण व पुनर्बांधणीवर ३७ कोटींचा खर्च केल्याचे उघड झाले. यामध्ये शासनाने दिलेल्या निधीचा समावेश नाही. तसेच दलितवस्तीच्या विकासाचा निधी गेला कुठे? असा प्रश्न काँग्रेसने पालिकेला करून राज्य सरकारकडे तक्रारी केल्या आहेत. रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे १० वर्षांत १२५ पेक्षा जास्त नागरिकांचा नाहक बळी गेल्याचा आरोप काँगे्रसचे शहर जिल्हा सरचिटणीस रोहित साळवे यांनी केला. खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे जीवन धोक्यात आल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या वतीने पालिकेसमोर शुक्रवारी धरणे आंदोलन केले, तर सत्ताधारी भाजपही रस्त्यावर उतरली.
भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष व माजी आमदार कुमार आयलानी यांनी रस्त्यातील खड्ड्यांवरून महापालिकेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या पंचम कलानी महापालिकेच्या महापौर असून ज्योती कलानी आमदार आहेत. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून आंदोलनाचा पवित्रा आयलानी यांनी घेतल्याची टीका शहरातून होत आहे. त्यांच्या कार्यालयाबाहेरच्या रस्त्याची चाळण झालेली असून पाणी साचले आहे. या प्रभागाच्या त्यांची पत्नी मीना आयलानी नगरसेविका असून त्या माजी महापौर आहेत.मनसेने खड्ड्यांचे नामकरण करून निद्रिस्थ पालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांचा निषेध केला. महापालिकेत २५ नगरसेवक असलेली शिवसेना प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपसोबत युती झाल्यानंतर त्यांचा आक्रमकपणा गेला कुठे? असा प्रश्न शिवसैनिकांना पडला आहे.
कॅम्प नं. ४ येथील मोर्यानगरी ते व्हीटीसी मैदान रस्त्यावर पालिकेने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. नेताजी चौक ते तहसील रस्ता, हिललाइन पोलीस ठाणे रस्ता, कुर्ला कॅम्प रस्ता, गुरुनानक स्कूल, मराठा सेक्शन ते स्टेशन रस्ता, संभाजी चौक ते पाच दुकान रस्ता, सुभाष टेकडीतील रस्ते, गायकवाडपाडा रस्ता, कॅम्प नं. ४ भाजी मार्केट रस्ता, इंदिरा गांधी भाजी मार्केट रस्ता, खेमानी रस्ता, शांतीनगर ते डॉल्फिन रस्ता, जुने बसस्टॉप उल्हासनगर पोलीस ठाणे रस्ता आदी रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्यांवरून धड चालता येत नाही. यापूर्वी खड्ड्यांमुळे अनेकांचे बळी गेले असून आणखी किती बळी हवेत, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
१३ किमी क्षेत्रफळाच्या शहरातील बहुतांश रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे असून डांबरीकरण, रस्तेदुरुस्ती, खड्डे भरणे आणि पुनर्बांधणीवर पाच वर्षांत ३७ कोटी पालिकेने खर्च केल्याचे उघड झाले आहे. तसेच राज्य शासनाने दिलेल्या निधीचा यामध्ये समावेश नाही. एकूणच रस्त्याच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी होत असून चौकशीत बडे मासे अडकण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.
ठेकेदारांचे असहकार्य
ऐन पावसाळ्यात रस्त्यांतील खड्ड्यांमुळे नागरिक आणि वाहनांची परवड होऊ नये म्हणून ५० लाखांच्या निधीतून तात्पुरते खड्डे भरण्यासाठी पालिकेने निविदा काढल्या. त्याला स्थानिक ठेकेदारांनी प्रतिसाद न दिल्याने तात्पुरते खड्डे भरण्याचेही राहून गेले. त्यानंतर पालिका बांधकाम विभागाच्या वतीने खड्ड्यांवर दगड, विटा व मातीचा मारा सुरू केला. या प्रकाराने रस्ते अधिकच निसरडे बनून धोकादायक झाले आहेत. रस्ते ठेकेदारांनी दाखविलेल्या असहकार्यामुळे आयुक्त सुधाकर देशमुख संतप्त झाले असून ठेकेदार पालिकेला वाढीव निधी देण्यासाठी अप्रत्यक्ष ब्लॅकमेलिंग करीत असल्याची प्रतिक्रिया दिली. अखेर बांधकाम विभागाच्या वतीने रस्त्यांतील खड्डे रेती मिक्सिंगने भरण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेऊ न ठेकेदारांना अप्रत्यक्ष ठेंगा दाखविल्याची चर्चा सुरू झाली.
सेनेचा आक्रमकपणा गेला कुठे?शहरातील अनेक आंदोलनांत शिवसेनेचा आक्रमकपणा नागरिकांनी पाहिला आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजप व शिवसेनेची युती झाल्यामुळे शिवसेना अप्रत्यक्ष सत्ताधारी बनली आहे. तेव्हापासून पाणीटंचाई, रस्त्याची दुरवस्था, पालिकेतील सावळागोंधळ, जीएसआय मालमत्ता सर्वेक्षण, बेकायदा बांधकामे, धोकादायक इमारती, युझर टॅक्स, नागरी समस्या आदींबाबत शिवसेनेचे धोरण मवाळ झाले आहे. त्यामुळे शिवसेनेची आक्रमकता गेली कुठे? असा प्रश्नही नागरिक उपस्थित करत आहेत.
उल्हासनगर शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीवर महापालिकेने १० वर्षांत ४५० कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च केला आहे. मात्र, रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून पावसाळ्यात रस्ते उखडल्यामुळे या खड्ड्यांवरून शहरात राजकारण रंगले आहे. एकीकडे सत्ताधारी, विरोधक रस्त्यांवर उतरले आहेत, तर दुसरीकडे ठेकेदार रस्तेदुरुस्ती आणि खड्डे भरण्याच्या निविदेला प्रतिसाद देत नाहीत, यामुळे महापालिकेची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे रस्तेदुरुस्तीच्या नावाने मलिदा नेमका कोण खात आहे, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.