‘जीएसटी’च्या दररचनेत राजकारण अधिक महत्त्वाचे

ज्याची गेली १५-१६ वर्षे चर्चा चालू होती, तो जीएसटी कायदा तांत्रिकदृष्ट्या कायदा म्हणून तयार, पास झालेला आहे. आता त्याची अंमलबजावणी व्हायची आहे.

ठाणे : ज्याची गेली १५-१६ वर्षे चर्चा चालू होती, तो जीएसटी कायदा तांत्रिकदृष्ट्या कायदा म्हणून तयार, पास झालेला आहे. आता त्याची अंमलबजावणी व्हायची आहे. ती १ एप्रिल २०१७ पासून होते की, त्यानंतर आणखी कधी, हा तांत्रिक तपशिलाचा भाग आहे. पण, त्यातील अर्थकारणापेक्षा राजकारण जास्त महत्त्वाचे आहे. मुळात राजकारण आहे, म्हणूनच तो टॅक्स आहे. कारण, कराचा दर हे राजकारण असते. कराचे उत्पन्न हे कधीच राजकारण नसते, असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ चंद्रशेखर टिळक यांनी व्यक्त केले.
विचार व्यासपीठातर्फे भगवानराव पटवर्धन स्मृती व्याख्यान रविवारी सहयोग मंदिर सभागृहात झाले. यावेळी ‘भारत २०१६ आणि...’ या विषयावर टिळक यांनी विचार मांडले.
साधारण १९९१ मध्ये आपण जागतिक अर्थकारणाच्या राजकारणाच्या परिघाच्याही बाहेर होतो. आता सत्तारूढ पक्ष म्हणत असेल तसे आपण केंद्रबिंदू झालेलो नसलो, तरी भारत त्रिज्येवर नक्की आहे, व्यासावर राहिलेला नाही, असे टिळक यांनी सांगितले. मात्र, आज जर्मनीचे जे स्थान आहे, ते एका रात्रीत तयार झालेले नाही. १९०१ ते २००० या १०० वर्षांत जगाच्या इतिहासात एकमेव उदाहरण आहे की, हिटलरचा अर्थमंत्री असलेल्या ज्योल्स्टिच्या कारकिर्दीत जर्मनीने सलग तीन वर्षे आपले औद्योगिक उत्पादन १०० पटीने वाढवले. यातून मग १९२९ ची मंदी आली, असे मानणारा खूप मोठा समाज आजही आहे. यातून मग दुसऱ्या महायुद्धाची चुणूक लागली. पण, या सगळ्यातून जे जर्मनी, जपान शिकले, ते आम्ही शिकणार की नाही, हा प्रश्न आजही आहे.
आपण महासत्तेच्या रेसमध्ये तिसऱ्या किंवा चौथ्या स्थानावर असलो तरी तिथून पहिले किंवा दुसरे व्हायचे असेल तर जर्मनीसारखे वागू शकणार आहोत का, हा प्रश्न आपण स्वत:ला आणि आपल्या राज्यकर्त्यांना विचारणार आहोत का? हे भारत २०१६ आणि नंतरचे उत्तर आहे, असे सांगतानाच त्यांनी संपूर्ण अर्थकारण मला काय मिळतं यावर चालतं, असे असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. (प्रतिनिधी)