राजकीय पक्षांकडून करचुकव्यांना अभय कशासाठी?

ठाणे महापालिकेत जकातीपाठोपाठ एलबीटीदेखील बंद झाल्याने मागील वर्षापासून पालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी विविध स्रोतांकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, मालमत्ता आणि पाणीपुरवठा विभागाचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. राज्य सरकारनेही तशी तंबी पालिकांना दिल्याने त्याची वसुली सध्या जोरात आहे. असे असले तरी राजकारण्यांना मतांचा जोगवा मागण्यास पुरेशी ठरत असलेली अभय योजनाच पालिकेने बंद केल्याने त्याचे उलटे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रशासनाकडून वसुलीचे काम जोमात सुरू असल्याने वाढीव दंड कमी करण्यासाठी मोठे व्यावसायिक असोत किंवा धंदेवाईक, त्यांनी राजकीय मंडळींकडे जोडे झिजवण्यास सुरुवात केली आहे. नगरसेवकांची मागणी असली, तरी खर्चासाठी पैसाच हाती येत नसल्याने प्रशासन अभय योजनेच्या विरोधात आहे. राजकीय नेत्यांचे त्यासाठी दबावतंत्र सुरू आहे. या वर्षी अभय योजना असणार नसेल, हे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मागील वर्षीच जाहीर केले होते. ती बंद झाल्याने पालिकेने शेवटच्या महिन्यात करवसुलीचा जोर वाढवला आहे.
पालिकेने मार्चअखेरपर्यंत वसुली करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली असून थकबाकीदारांच्या यादीत त्यात्या प्रभाग समिती क्षेत्रात बॅनर लावून जाहिरात केली आहे. थकबाकी वसुलीसाठी नाना शकली लढवल्या जात आहेत.
पाणीबिलांचा विचार केला, तर पालिकेने घराच्या स्क्वेअर फुटांनुसार बिले पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. त्याला विरोध होऊन मागील महासभेत जुन्या दरानेच बिलांची आकारणी व्हावी, अशी सर्वपक्षीय मागणी झाली होती. तसा ठरावही झाला होता, परंतु प्रशासनाने या ठरावाला केराची टोपली दाखवून या कराचीही धडाक्यात वसुली सुरू केली आहे. परंतु, त्यामुळे सोसायटीवाल्यांना थेट थकबाकी, त्यावरील दंड आदी रक्कम आकारून सात ते आठ लाखांपर्यंत पाणीबिले गेली आहेत. त्यामुळे सोसायट्यांचे धाबे दणाणले आहे. नव्या प्रणालीनुसार आकारणी नको असताना प्रशासनाने वसुलीसाठी तीच पद्धत वापरली आहे. पालिका निवडणुकीनंतर तिला गती आली आहे. बिल भरा, अन्यथा कनेक्शन तोडण्याचा पवित्रा पालिकेने घेतला आहे. कराच्या रचनेबाबत मतभेद असू शकतात, पण पाणीबिलांच्या वसुलीतच खोडा घालणे कितपत योग्य आहे? उलट, पाण्याची गळती, चोरी कमी करण्यासाठी पालिकेवर नगरसेवकांनी दबाव आणायला हवा. त्यासाठी कालमर्यादा ठरवून द्यायला हवी.
मालमत्ताकराची आणि थकबाकीची वसुली करण्यासाठीही पालिकेने विशेष पथके तयार करून साम, दाम, दंडाचा वापर सुरू केला आहे. पहिल्या टप्प्यात मोठे व्यावसायिक, दुकानदार किंवा मोठ्या थकबाकीदारांवर फास आवळण्यास सुरुवात केली आहे.
पालिकेने आधी दंडाची रक्कम भरण्याचा पवित्रा घेतला आहे. जकात आणि एलबीटी बंद झाल्याने उत्पन्न वाढवण्यासाठी पालिकेला या करांवर भर देणे भाग आहे. त्यानुसार, इतर विभागांचे टार्गेट वाढवण्यात आले आहे. प्रत्येक विभागाकडून १०० टक्के वसुली व्हावी, म्हणून पालिका आयुक्तांनी जबाबदारीही वाटून दिली आहे. ती झाली नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे फर्मान काढले आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक प्रभाग समितीमधून सहायक आयुक्तही कामाला लागले आहेत. त्यातही दिव्यासाठी वेगळे सहायक आयुक्त देण्यात आले आहेत. नोटीस देऊनही थकबाकी भरली नाही, तर मालमत्ता सील करण्याचे कामही सुरू झाले आहे.
मालमत्ताकर विभागाला यंदा ४५६ कोटींचे लक्ष्य दिले असून आतापर्यंत ३१५ कोटींची वसुली झाली आहे. शेवटच्या पंधरवड्यात उर्वरित लक्ष्य पार करण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वसुली २० कोटींपेक्षा अधिक आहे. गेल्या वर्षी वसुलीसाठी पालिकेने बॅण्डबाजा बारातीची काढत थकबाकीदारांच्या घरासमोर वरात नेऊन वसुली केली होती. त्याचे तीव्र पडसाद महासभा आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले होते. २०१५-१६ मध्ये मालमत्ताकराची वसुली करण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यात आली होती. फेबु्रवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संपूर्ण रक्कम भरल्यास दंडात १०० टक्के सूट, १५ फेब्रुवारीपर्यंत भरल्यास ५० टक्के आणि शेवटच्या तारखेपर्यंत भरल्यास ३३ टक्के सूट देण्यात आली होती. त्यानुसार, वसुलीही वाढली होती. परंतु, रकमेवर पालिकेला पाणी सोडावे लागले होते. यंदा अभय योजना नसल्याने पालिकेने आपले लक्ष्य दंडाच्या रकमेवर केंद्रित केले आहे. समजा, एखाद्याला एक लाखांचे बिल आले असेल. परंतु, त्याने ही रक्कम मागील तीन ते चार वर्षे भरलीच नसेल, तर त्याला वार्षिक २४ टक्के व्याजाने दंड आकारला जात असून ही रक्कम दंडाचीच रक्कम सुमारे २.५० ते ३ लाखांच्या घरात जाते. त्यामुळे थकबाकीदार दंडाची रक्कम कमी करण्यासाठी अथवा माफ करण्यासाठी पालिकेकडे गेला असेल, तरदेखील त्याला आधी दंड भरा, अशा सूचना दिल्या जात आहेत.
पालिकेने अशा पद्धतीने पुन्हा वसुलीसाठी आक्रमक धोरण अवलंबल्याने इतिहासात प्रथमच एकहाती सत्ता मिळवणारी शिवसेना याविरोधात एल्गार पुकारण्याच्या तयारीत आहे. त्यांना राष्ट्रवादीनेही टाळी दिल्याने प्रशासनाला धारेवर धरण्याची व्यूहरचना ठरवली जात आहे. तत्कालीन महापौरांनी याबाबत ठराव केला असतानाही त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही, यावरून सत्ताधारी प्रशासनाला जाब विचारणार आहेत. प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणाला विरोध केला जाणार आहे. पाणी विभाग आणि मालमत्ता विभागासाठी अभय योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी ठराव केला जाणार आहे. सोमवारच्या महासभेत यावर शिक्कामोर्तब होऊन वरचढ ठरण्याच्या प्रयत्नातील प्रशासनाला चाप लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसे झाले तर उत्पन्न वाढवण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांना खीळ बसण्याची चिन्हे आहेत. कराचे दर ठरवताना चूक झाली, वसुलीचा मार्ग चुकला तर त्याविरोधात नगरसेवकांनी एकत्र येऊन आवाज उठवणे प्रशासनाला कोंडीत पकडणे समजू शकते, पण वर्षानुवर्षे कर न भरणाऱ्यांचा दंड माफ करून त्यांना अभय द्या, अशी मागणी करणे कितपत योग्य आहे?
मुळात शहरात योजना, प्रकल्प राबवायचे असतील, जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची असतील, तर पालिकेकडे पैसा हवा-उत्पन्न वाढायला हवे, हे नगरसेवकांनी मान्य केले पाहिजे. करवसुली होऊ द्यायची नाही. करबुडव्यांना पाठिंबा द्यायचा आणि नगरसेवक निधी मिळाला पाहिजे, असा ओरडाही करायचा, ही दुटप्पी भूमिका झाली. तसे झाले, तर जे अभय योजना मागून करबुडव्यांना पाठीशी घालतील, त्यांच्या नगरसेवक निधीला कात्री लावायला हवी. दरवेळी करचुकव्यांना अभय देण्याच्या नगरसेवकांच्या मागणीमुळे आर्थिक शिस्त तर बिघडेलच, शिवाय जे नियमित कर भरतात, तेही यापुढील काळात टाळाटाळ करू लागले, तर ते चालेल का, यातून पालिकेचा गाडा कसा चालवणार? उलट, वर्षानुवर्षे कर न भरता जे सवलतींसाठी उंबरे झिजवतील, त्यांना नेत्यांनी खडसावून सांगत कर भरायला भाग पाडले पाहिजे. तसे झाले तरच हे ठाणे तुमचे राहील, याचे भान जर पालिकेतील लोकप्रतिनिधींना नसेल, तर ते त्यांच्या वरिष्ठांनी लक्षात आणून द्यायला हवे.