पालिकेत प्रकल्पांचा सपाटा

ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती कोलमडली असल्याने त्याचे परिणाम ठाण्याच्या विकासकामांवरदेखील उमटू लागले आहेत

ठाणे : ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती कोलमडली असल्याने त्याचे परिणाम ठाण्याच्या विकासकामांवरदेखील उमटू लागले आहेत. परंतु, नागरिकांना चांगल्या सेवा देण्याबरोबरच पालिकेच्या तिजोरीवर याचा भार पडू नये म्हणून महापालिका आयुक्तांनी आपल्या पोतडीतून पीपीपी म्हणजे खाजगी लोकसहभागातून विविध प्रकल्पांचा सपाटा लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. दोन महिन्यांत अशा प्रकारे १५ पैकी १० प्रकल्पांना महासभेचीही मंजुरी त्यांनी घेतली आहे. हे प्रकल्प यशस्वी होतील का, आयुक्तांनी दाखविलेले विविध प्रकल्पांचे स्वप्न, हे दिवास्वप्न तर ठरणार नाही ना, असे सवाल मात्र यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.ठाणे महापालिकेने यंदाच्या अंदाजपत्रकावर दीड महिन्यापूर्वी शिक्कामोर्तब केले. तो २३७० कोटींचा आहे. परंतु, या अंदाजपत्रकात शहरासाठी एकाही नव्या प्रकल्पाचा उल्लेख नाही, किंबहुना नव्या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. पालिकेची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती पाहता उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक होत असल्याने त्याचा ताळमेळ बसविण्यासाठी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि महापौरांनी शहरात विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी पीपीपीचा आधार घेतला आहे. या प्रकल्पांमध्ये वॉटर आॅडिट, एनर्जी आॅडिट, सोलर शेती, कोपरी मलनि:सारण प्रकल्प, जैविक खतप्रकल्प, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, पाणीमीटर बसविणे, पादचारी आणि सायकलस्वारांसाठी वेगळी लेन, जेट्टी, वायफाय, ई-वेस्ट, इलेक्ट्रीक बस, वूड वेस्ट, चौक सुशोभीकरण, प्रत्येक प्रभाग समितीत एचटीपी प्लँट, बायोगॅस प्रकल्प आदी जम्बो प्रकल्पांची खैरात आयुक्तांनी दोन महिन्यांत ठाणेकरांवर केली आहे. यातील बहुतेक प्रकल्पांना महासभेत मंजुरी घेण्यात आली आहे. तर, काही प्रकल्प येत्या महासभेत पटलावर ठेवण्यात आले आहेत. यातील काही प्रकल्प पाच आणि काही सात वर्षांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. यातून संबंधित संस्थेला जे काही उत्पन्न मिळणार आहे, त्यातील २५ ते ३० टक्के हिस्सा पालिकेला मिळणार आहे, परंतु हे प्रकल्प यशस्वी होतील अथवा नाहीत, याबाबत मात्र आतापासूनच साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. केवळ ठाणेकरांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात आणि महापालिकेचा एकही पैसा खर्च न होता उलट उत्पन्न मिळावे, म्हणूनच हा प्रयोग राबविला जात असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. परंतु, ही वाट खाजगीकरणाकडे जाणारी तर नाही ना, असा सवाल मात्र यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.