३०० कोटी खर्चूनही योजना कोरडीच

उल्हासनगरमधील नागरिकांना स्वच्छ व मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी २००९ मध्ये पाणीपुरवठा योजना राबविली. १२७ कोटी ६५ लाखांची योजना ३०० कोटीवर गेल्यावर अर्धवट व ठप्प पडली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात दुप्पट पाणीपुरवठा होऊनही नागरिकांना आज दिवसाआड तर काही ठिकाणी आठवड्यात केवळ दोन दिवस पाणी मिळते. मग अतिरीक्त पाणी नेमके मुरतेय कुठे? याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. योजनेच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने खळबळ उडाली. तर तज्ज्ञांच्या मते योजना ५०० कोटीवर गेल्यावर पूर्ण होणार आहे.
उल्हासनगरची पाणी वितरण व्यवस्था ६५ वर्षापूर्वीची जुनी आहे. त्यामुळे जलवाहिनीला ठिकठिकाणी गळती लागल्यामुळे नागरिकांना दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. जुन्या जलवाहिन्यांवर इमारती उभ्या राहिल्याने त्यांचा शोध घेणे पालिका कर्मचाऱ्यांना कठीण झाले आहे. शहराचा भूभाग उंच-सखल असल्याने अनियमीत पाणीपुरवठा होतो. अशी विविध कारणे देत शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था पूर्ण बदलण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान अभियान योजनेअंतर्गत १२७.६५ कोटीच्या योजनेला मंजुरी मिळाली. मात्र ही योजना राजकीय नेत्यांसह नगरसेवक, पालिका अधिकारी, तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते, कंत्राटदारांना चरण्यासाठी एका प्रकारे कुरण मिळाल्याचे उघड झाले. त्यामुळेच मागील आठ वर्षात योजनेवर ३०० कोटी खर्च होऊनही अर्धवट व ठप्प पडली आहे. पाणीवितरण योजनेतंर्गत संपूर्ण शहरात नवीन जलवाहिनी टाकणे, प्रत्येक घराला नळजोडणी देत मीटर बसविणे, जलवाहिनीसाठी खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करणे, पाणीपुरवठा नियमित व मुबलक होण्यासाठी ११ उंच जलकुंभासह एक भूमिगत जलकुंभ उभारणे, पाण्याचा दाब कायम ठेवण्यासाठी दोन पंम्पिग स्टेशन उभारणे आदी कामे योजनेतंर्गत होती.
मात्र शहर विकास आराखडयानुसार सुरुवातीला मुख्य रस्ते व बॅरेक, ब्लॉक परिसरात जलवाहिनी टाकण्यात आल्या. झोपडपट्टीचा समावेश योजनेत नसल्याने वाढीव योजनेला वेळोवेळी मंजुरी देऊन योजना ३०० कोटीवर गेली. योजना पूर्ण होण्यासाठी अजून २०० कोटीची आवश्यकता असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.