पुनर्वसनासाठी ठाणे महापालिकेकडे जागेची वानवा

ठाणे महापालिकेकडे रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी जागाच शिल्लक नसल्याने रस्ता रुंदीकरणाची कामे रेंगाळण्याची शक्यता आहे. वर्तकनगर प्रभाग समितीमधील साईनाथनगर

- नामदेव पाषाणकर,  घोडबंदर
ठाणे महापालिकेकडे रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी जागाच शिल्लक नसल्याने रस्ता रुंदीकरणाची कामे रेंगाळण्याची शक्यता आहे. वर्तकनगर प्रभाग समितीमधील साईनाथनगर, जानकाईदेवीनगर, भीमनगर या भागांतून जाणारा गांधीनगरचा रस्ता याच कारणाने रखडणार आहे. येथील ३४२ बाधितांना जागा कुठे द्यायची, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पुनर्वसनासाठी स्थानिक नागरिकांनी अनेकदा आंदोलन करूनही प्रशासन जागचे हलताना दिसत नाही. बारा वर्षांपासून येथील जनता वनवास भोगत असल्याने त्यांची सहनशीलता आता संपल्याच्या प्रतिक्रिया रहिवाशांकडून उमटत आहेत.
येथील पात्र असलेल्या ३४२ लाभार्थ्यांची यादी शहर विकास विभागाकडे पडून असून प्रत्यक्षात त्यांच्या पदरात हक्काची घरे कधी पडणार, असा सवाल करण्यात येत आहे. मात्र, या यादीत अनेकांची नावे न आलेल्या लोकांमध्ये कमालीची घबराट पसरली आहे. वाल्मीकी आंबेडकर आवास योजनेमधून येथील झोपडपट्टीतील १२४० पात्र लाभार्थ्यांपैकी २७० लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन २००२ साली केले होते. उर्वरित पात्र रहिवासी अद्याप पुनर्वसनाच्या रांगेत उभे आहेत. २०१० मध्ये सदर झोपडीधारकांना बीएसयूपी योजनेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच याबाबतचा ठराव २०११ मध्ये मंजूर केला होता. परंतु, असे असतानाही येथील रहिवासी १२ वर्षे पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. वारंवार मागण्या करूनही कार्यवाही होत नसल्यामुळे रिपाइं एकतावादीचे प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्रकुमार इंदिसे यांच्या नेतृत्वाखाली ठामपा मुख्यालयावर मोर्चा काढला होता.
तेव्हा, आयुक्त संजय जयस्वाल यांनी झोपडीधारकांची बाजू ऐकून घेऊन झोपडीधारकांचे प्रतिनिधी आणि पालिकेचे काही अधिकारी यांची संयुक्त समिती नेमून त्यामार्फत या झोपडीधारकांची समस्या सोडविण्याचे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखांब आणि उपायुक्त छाया मानकर यांना दिले होते. त्याचे पुढे काय झाले, अशी विचारणा नागरिक करीत आहेत.

मागील आठवड्यात आयुक्तांनी या रहिवाशांचे कसे पुनर्वसन करता येईल, याची विचारणा शहर विकास विभागाकडे केली आहे. रस्त्यात बाधित झालेल्या ९८६ रहिवासी आणि दुकानदारांचे पुनर्वसन गेल्या २५ वर्षांपासून रखडलेले आहे. त्यांना कुठे जागा द्यायची, याचा फैसला होऊ शकलेला नाही. शहर विकास विभागाकडे पुनर्वसनासाठी जागाच शिल्लक नसल्याने अधिकारी काहीच निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे या विभागातून सांगण्यात येत आहे.