लोकानुनयाचा १५८ कोटींचा खड्डा

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौ.फु. क्षेत्रफळाच्या घरांना मालमत्ताकरातून मुक्ती देण्याच्या शिवसेनेच्या लोभसवाण्या घोषणेमुळे

अजित मांडके / ठाणे
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौ.फु. क्षेत्रफळाच्या घरांना मालमत्ताकरातून मुक्ती देण्याच्या शिवसेनेच्या लोभसवाण्या घोषणेमुळे महापालिका तिजोरीवर किमान १५० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. या घोषणेला काटशह देण्याकरिता भाजपा अनधिकृत इमारतींकडून आकारण्यात येणारी शास्ती रद्द करण्याच्या खटपटीत आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर ८ ते १० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. सत्ता काबीज करण्याकरिता दोन्ही पक्षांकडून सुरू असलेला लोकानुनय एकतर महापालिकेच्या आर्थिक मुळावर येणार आहे किंवा केवळ सत्ता मिळवण्याकरिता भूलथापा मारण्यात येत आहेत, असे जाणकारांचे मत आहे.
राज्यातील सत्ताधारी भाजपाचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महापालिकेच्या पारदर्शक कारभाराचा आग्रह धरत असताना त्यांचा पक्ष अनधिकृत इमारतींची शास्ती रद्द करणार असेल, तर अगोदरच बेकायदा बांधकामांनी पोखरलेल्या ठाण्यात आणखी अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटण्याची भीती नगररचना क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
यापूर्वी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘अच्छे दिन’, ‘इंडिया शायनिंग’, ‘फिल गुड’ अशा लोभसवाण्या संकल्पना भाजपाने पुढे आणल्या. शिवसेनेने १९९५ पूर्वी झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरांची योजना जाहीर केली. आताही त्याच लोकानुनयाच्या मळलेल्या वाटेवरून शिवसेना, भाजपा हे जात आहेत. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांकडून शास्ती वसूल करण्याचा मुद्दा मागील काही दिवसांपासून बराच गाजत आहे. ही शास्ती रद्द झाल्याचा दावा करून शिवसेनेने दिव्यात जल्लोष साजरा केला होता. मात्र, अद्याप शास्ती रद्द झाली नसल्याचे भाजपाचे नेते सांगत आहेत. अर्थात, ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील शास्ती रद्द करण्याच्या तयारीत सरकार असून अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा देण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.
शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकर माफ केल्याची घोषणा केली. या घोषणेलाी नगरविकास खात्याची मंजुरी लागेल. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार शिवसेनेची गोची करण्याकरिता या घोषणेला मान्यता देणार किंवा कसे, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. विधानसभेच्या २००४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने शेतकऱ्यांना संपूर्ण वीजमाफी देण्याची घोषणा केली. लागलीच तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ती घोषणा अमलात आणून शिवसेनेच्या घोषणेतील हवा काढून टाकली. प्रत्यक्षात, केवळ निवडणुकीनंतर दोनतीन महिने ही वीजमाफी अमलात आणली गेली. मालमत्ताकरमाफी व शास्तीमाफी या दोन्ही घोषणा केवळ सत्ता हस्तगत करण्यापुरता केल्या जाणार की, खरोखर दीर्घकाळ अमलात येणार, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.