फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण सीसीटीव्हीत कैद होऊनही कारवाईबाबत उदासीनता

कल्याण : कल्याण - डोंबिवली महापालिका हद्दीत स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत. त्याची कंट्रोल रूम महापालिका मुख्यालयात असून, सीसीटीव्हीचेही भय फेरीवाल्यांना नाही. त्यांच्याकडून रस्ता अडविला जात असल्याने स्टेशन परिसरात वाहतूक कोंडी होते. याची तक्रार वाहतूक पोलिसांनी महापालिका प्रशासनाकडे केल्यानंतर फेरीवाल्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.

महापालिका हद्दीत कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्याने १ जूनपासून अनलॉक सुरू आहे. सुरुवातीला सर्व प्रकारची दुकाने शनिवार, रविवारवगळता दुपारी २ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा होती. आता त्यात दुपारी ४ वाजेपर्यंत वाढ केली आहे. स्टेशन परिसरातील शिवाजी चौक ते मोहम्मद अली चौक, मोहम्मद अली चौक ते दीपक हॉटेल, दीपक हॉटेल ते एसीटी डेपो, एसटी डेपो ते बैल बाजार चौक, बैल बाजार ते शिवाजी चौक परिसरात वाहतूक कोंडी होते. शिवाजी चौक ते मोहम्मद अली चौक, मोहम्मद अली चौक ते दीपक हॉटेल या मार्गावर फेरीवाल्यांचे बस्तान आहे. महापालिकेने स्मार्ट सिटीअंतर्गत विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविले आहेत. या सीसीटीव्ही अंतर्गत चौकात घडणारा अपघात, गुन्हा, वाहतूक कोंडी, फेरीवाले सर्व काही नियंत्रित केले जाणार आहे. त्याची कंट्राेल रूम महापालिका मुख्यालयात आहे. या कंट्रोल रूममधून २२० ठिकाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवता येते. सीसीटीव्ही लावण्यात आलेले असताना फेरीवाले रस्त्याच्या कडेला बसतात. वाहतूक कोंडी त्यांच्यामुळे होते. त्यांना सीसीटीव्हीचे भय नाही.

यासंदर्भात वाहतूक पोलिसांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, कंट्रोल रूमच्या आधारे २२० ठिकाणी लक्ष ठेवणे शक्य आहे. फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे शक्य आहे. संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांनी तातडीने फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. फेरीवाल्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.

................

महापालिकेचा स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प एक हजार ४४५ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. त्यापैकी सीसीटीव्हीवर ७१ कोटींपेक्षा जास्त रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सीसीटीव्ही लावूनदेखील त्याचा उपयोग महापालिकेची यंत्रणा घेत नसेल, फेरीवाल्यांमुळे वाहतूक कोंडी होते हे सीसीटीव्हीत कैद होऊनदेखील प्रभाग अधिकारी कारवाई करणार नसतील तर या यंत्रणेचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

----------------------