कामगारांनो पंधरा दिवसांचा पगार द्या, आणि सातवा वेतन लावून घ्या; महापालिकेचा अजब ठराव

सातव्या वेतन मंजुरीबाबत भिवंडी महापालिकेचा अजब ठराव, ठरावाविरोधात मनसे आक्रमक 

नितिन पंडीत

भिवंडी - भ्रष्टाचार व मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे सतत चर्चेत असलेली भिवंडी निजामपूर महानगर पालिका कामगारांना लागू केलेल्या सातवा वेतन आयोगाच्या महासभेच्या ठारावामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या महासभेेेच्या ठरावानुसार जर भिवंडी महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करायचा असेल तर त्यासाठी मनपा सेवेतील सर्व कामगारांना आपल्या एका महिन्याच्या पगारातून पंधरा दिवसांचा पगार भिवंडी महापालिका महापौर विकास निधीत जमा करावा लागणार आहे. हक्काच्या सातव्या वेतनाबाबत भिवंडी महापालिकेने केलेल्या या अजब ठरावाबाबत मनपा कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप पसरला आहे.

केंद्र शासनासह राज्य शासनानेन शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्या नंतर राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये देखील सातवा वेतन लागू केला आहे, मात्र भिवंडी महापालिकेने आर्थिक अडचण दाखवत कर्मचाऱ्यांना अजूनही सातवा वेतन लागू केला नाही. त्यातच महापालिकेच्या १२ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या महासभेत ठराव क्रमांक २८८ नुसार सातव्या वेतन आयोगास मंजुरी दिली आहे . मात्र या ठरावात मनपा प्रशासनाने विचित्र आत टाकली आहे. या अटीवर मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून घेण्यासाठी आपला १५ दिवसांचा पगार महापौर विकास निधीत जमा करावा लागणार आहे.

भिवंडी महापालिकेत सुमारे चार ते साडेचार हजार कर्मचारी कार्यरत असून या सर्वांच्या पगारातून पंधरा दिवसांचा पगार विकास निधीच्या नावाने घेतल्यास त्यातून कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार होणार असल्याची शक्यता देखील मनसेने वर्तविली आहे. तर दुसरीकडे ठरावातील या विचित्र अटीमुळे मनपा कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. विशेष म्हणजे या विचित्र व जाचक अटीच्या ठारावास महासभेने मंजुरी दिली असून त्यावर महापौर प्रतिभा पाटील यांच्यासह उपमहापौर इम्रान वली मो खान, माजी महापौर विलास पाटील, भाजप नगरसेवक संतोष शेट्टी , स्थायी समिती सभापती संजय म्हात्रे , सभागृह नेते विकास निकम यांच्या सह्या देखील झालेल्या आहेत.

भिवंडी महापालिकेच्या महासभेचा सातवा वेतन लागू करण्यासंदर्भातील ठराव म्हणजे गरीब मनपा कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण असून सत्ताधाऱ्यांचा कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा वास या ठरावात येत असून हक्काच्या सातव्या वेतनासाठी मनपा प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचा पंधरा दिवसांचा पगार अवैधपणे कापला तर मनसेच्या वतीने पालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण महानगरपालिका कामगार कर्मचारी सेनेचे भिवंडी शहराध्यक्ष संतोष साळवी यांनी मनपा आयुक्तांना लेखी निवेदनाद्वारे दिली आहे.

दरम्यान अजून माझ्यापर्यंत असा कोणताही ठराव मंजुरीसाठी आलेला नाही , शासकीय नियम अटीशर्थीनुसारच ठारावास मंजुरी देण्यात येईल एखाद बाब ठरावात अवैध असेल तर त्यास शासन देखील मंजुरी देत नाही अशी प्रतिक्रिया भिवंडी महापालिकेचे आयुक्त डॉ पंकज आशिया यांनी दिली आहे.