सुरेश लोखंडे, ठाणे : राज्य शासनाने शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) या कायद्यांतील तरतुदीत अलिकडेच केलेली दुरूस्ती ही खासगी शैक्षणिक संस्था चालकांच्या हिताची आहे. मागासवर्गीय, गरीब, वंचित, दुर्बल घटक, दिव्यांगांवर अन्याय करणारी आहे. या दुरूस्तीचा अध्यादेश तत्काळ रद्द करून घराजवळील खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत माेफत प्रवेश देण्यात यावा आदी मागण्यांसाठी पालकांनी आज ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर लक्षवेध आंदाेलन करून जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
संसदेत पारीत झालेल्या राईट टू एज्युकेशन म्हणजे शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यांची अंमलबजावणी करुन खाजगी इंग्रजी शाळेत २५ टक्के गरीब, वंचित, अपंग, दुर्लभ घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे. पण त्यात राज्य शासनाने घराजवळून एक किमी. अंतरावर जिल्हा परिषद, महापालिका आदी शासनाची शाळा असेल तर त्या परिसरातील काेणत्याही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत आरटीई अंतर्गत माेफत प्रवेश घेता येणार नाही, असे अन्यायकारक दुरूस्ती करण्यात आल्याचा अराेप करून ठाणे परिसरातील या बालकांच्या पालकांनी आज जिल्हाधिाकारी कार्यालयाबाहेर धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठानच्या नेतृत्वाखाली लक्षवेध आंदाेलन केले. या आंदाेलनाचे नेतृत्व या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अमाेल केंद्रे यांनी केले. या आंदाेलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हधिकारी सुदाम परदेशी यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
येथील शासकीय विश्रमागृहसमाेर पार पडलेल्या या आंदाेलनात महिलांसह बालकांचा माेठ्याप्रमाणात सहभाग हाेता. त्यांनी हाती घेतलेल्या फलकांवर आरटीईच्या कायद्यानुसार माेफत शिक्षण मिळायलाच पाहिजे, राज्य शासनाने पंजाब, कर्नाटकच्या धर्तीवर घेतलेला निर्णय त्वरीत रद्द करावा, राज्य सरकार जागे व्हा, गरीबांच्या मुलांना खासगी इंग्रजी शाळेत शिकू द्या, खासगी इंग्रजी शाळैत २५ टक्के माेफत शालेय प्रवेश मिळालेच पाहिजे आदी विविध मागण्यांसाठी धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठानच्या नेतृत्वाखाली आंदाेलन छेडले. यावेळी धनश्री महाडीक, सरीता खाेत, रेखा गायकवाड,रूलाली दानवे, सविता नवनाथ. दिपाली सावंत आदी महिला व पालकवर्ग माेठ्या सख्येने उपस्थित हाेता.