खासगी शाळांच्या मनमानी फी वसुलीविरोधात पालकांची वणवण सुरूच 

मीरा-भाईंदरमधील अनेक मोठ्या शाळा या राजकारणी, बिल्डर आदींच्या आहेत.

मीरा रोड - मीरा-भाईंदरमधील अनेक शाळांनी शाळा बंद असतानादेखील सरसकट फी वसुली आणि मागणी चालविल्याने आर्थिक संकटात असलेले पालकवर्ग त्रस्त झाले आहेत. त्यातच विद्यार्थ्यांना पहिल्या सहामाही परीक्षेला बसू द्यायचे असेल तर आधी शाळेची सांगितलेली सर्व फी भरा, अशी अडवणूक काही शाळांनी सुरू केल्याने हवालदिल झालेल्या पालकांनी आज शिक्षणाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमून संताप व्यक्त केला. 

मीरा-भाईंदरमधील अनेक मोठ्या शाळा या राजकारणी, बिल्डर आदींच्या आहेत. एरव्ही मनमानी गलेलठ्ठ फी वसुली करणाऱ्या या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे पालक मात्र कोरोना संक्रमणामुळे आलेल्या आर्थिक संकटाने हवालदिल झाले आहेत. शहरातील मोठ्या तसेच अन्य शाळा बंद असल्या तरी आता ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. परंतु ऑनलाइन शिक्षणासाठी फारसा खर्च नसताना देखील शाळांनी मात्र नेहमीप्रमाणेची मनमानी शुल्क वसुली चालवली आहे. काही शाळा तर अजूनही कॅंटीन फी, मिसलेनियस शुल्क आकारत आहेत. फी कमी करा सांगितले म्हणून पालकांना वकिलामार्फत नोटिसा दिल्या जात आहेत.   

या विरोधात पालकांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून लोकप्रतिनिधी, राजकारणी व प्रशासनाकडे सतत निवेदन देऊन आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. मनसे, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पक्ष आदींनी देखील दांडगाई करून मनमानी शुल्क वसुली करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कारवाई करा, अशी मागणी आणि आंदोलन चालवली आहेत. परंतु पालकांना न्याय दिला जात नसला तरी त्यांनी लढा सुरूच ठेवला आहे. आज सोमवारी पालकांनी भाईंदरच्या नगरभवन येथील शिक्षणाधीकारी ऊर्मिला पारधे यांच्या कार्यालयाबाहेर जमून संताप व्यक्त केला. पालक म्हणाले की, घरखर्च चालवणे, घराचे भाडे भरणेदेखील आताच्या संकटात मुश्कील झालेले आहे. एरव्ही शाळेने सांगितली तेवढी फी आम्ही भरत होतो. पण आमची आता आर्थिक परिस्थिती नाही. शाळा बंद असून केवळ ऑनलाइन ट्युशन फी घ्या, टर्म फी घ्या हे समजू शकतो. पण वर्षाची फी नेहमीच सर्व शुल्क लावून शाळा पैसे भरा सांगत आहे. फी नाही भरली तर मुलांना ऑनलाइन शिक्षण बंद केले आहे आणि आता सहामाही परीक्षेला बसू देणार नाही असे धमकावले जात आहे, असा संताप पालकांनी व्यक्त केला.

ज्यांची परिस्थिती नाही त्यांना ट्युशन फी भरण्यास मुदत दिली पाहिजे, असे काही पालक म्हणाले. या गंभीर प्रश्नांवर शिक्षणाधिकारी ठोस कार्यवाही करत नाहीत. लोकप्रतिनिधी-राजकारणीदेखील शाळांच्या विरुद्ध बोलायला त्यात नाहीत. कारण काही शाळाच राजकारणी, बिल्डर आदींच्या आहेत, असा आरोप केला जात आहे.