पंडित जोशी रुग्णालय सरकारने ताब्यात घ्यावे; आरोग्यमंत्र्यांना साकडे

भोंगळ कारभाराचा फटका; प्रशासन, लोकप्रतिनिधींची उदासीनताही कारणीभूत

मीरा रोड : मीरा-भाईंदर महापालिके ची उदासीनता आणि भोंगळपणामुळे वादग्रस्त ठरलेले भाईंदरचे पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय चालवण्यास सरकारने नकार दिल्यानंतर पालिका आणि सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी भाजप आमदार नरेंद्र मेहता व पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन सरकारने रुग्णालय त्वरित घेण्याची विनंती केली आहे.सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या तंबीनंतर पालिकेने चार मजली इमारत बांधून २०० खाटांचे रुग्णालय खानापूर्ती म्हणून २०१६ मध्ये सुरू केले. परंतु, रुग्णालय म्हणून अत्यावश्यक असणारी आयसीयू, एनआयसीयू, शस्त्रक्रियागृह आदी सुविधाच पालिकेने केलेल्या नाहीत. त्यातच चांगले डॉक्टर, आवश्यक कर्मचारीवर्ग नेमता आला नाही. जे नोकरीस लागले होते, त्यातील अनेकजण राजकीय व प्रशासकीय जाचामुळे काम सोडून गेले.२६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सरकारने आदेश काढून जोशी रुग्णालय पालिकेकडून हस्तांतरणासह सामान्य रुग्णालयाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी २५ कोटींची तरतूद करत एकूण ३६५ पदनिर्मितीस मंजुरी दिली. २४ मे २०१८ रोजी रुग्णालय हस्तांतराचा करार झाला. त्यामुळे २३ मे २०१९ पर्यंत रुग्णालय चालवण्याची जबाबदारी महापालिकेची होती. परंतु, पदांची मंजुरी सरकारने केली नाही, तर महापालिकेनेही शस्त्रक्रियागृह, आयसीयू आदी अत्यावश्यक बाबींची पूर्तताच केली नाही. महापालिकेच्या या भोंगळपणामुळे सरकारच्या समितीने १३ मे रोजी पाहणी अहवाल सादर केला. त्या अहवालानुसार आरोग्यसेवा संचालनालयाचे आयुक्त डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून अटींची पूर्तता होईपर्यंत रुग्णालय हस्तांतरित होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट कळवले होते.आधीच पालिकेने काही वर्षांपासून आयसीयू, शस्त्रक्रियागृह आदी आवश्यक सुविधाच दिल्या नाहीत. त्यामुळे रुग्णांवर योग्य उपचार होत नसल्याने काहींचे बळी गेले. तक्रारी आणि गैरसोयी सतत असल्याने रुग्णालय नेहमीच वादग्रस्त राहिले आहे. मानवी हक्क आयोगानेही पालिकेला नोटीस बजावलेली आहे. मुळात रुग्णालय चालवण्यास महापालिका आणि लोकप्रतिनिधी इच्छुक नाहीत. सरकारने रुग्णालय चालवण्यास नकार दिल्याने पालिकेची पुरती नाचक्की झाली आहे. आलिशान दालने, पर्यटन दौरे, मनमानी कंत्राट आणि निधीची उधळपट्टी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी करत असताना नागरिकांसाठी मात्र आयसीयू, शस्त्रक्रियागृह, चांगले डॉक्टर व औषधोपचार मात्र दिले जात नसल्याबद्दल टीकेची झोड उठत आहे.आता याप्रकरणी आ. मेहता, आयुक्त खतगावकर यांनी आरोग्यमंत्री शिंदे यांची बुधवारी भेट घेऊन त्यांना साकडे घातले. सरकारने त्वरित रुग्णालय ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी मेहता व आयुक्तांनी केली. पालिकेने आयसीयू आदी प्रलंबित कामांची निविदा काढली असल्याचे सांगितले.बैठकीत हे घेतले निर्णयआरोग्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत जोशी रुग्णालयास सिव्हीलचा दर्जा देणे, रुग्णालय सरकारने चालवण्यास घेणे तसेच अपंगत्व प्रमाणपत्र देणे व मार्गदर्शन केंद्र सुरू करणे, असे निर्णय घेण्यात आल्याचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून म्हटले आहे.