आरक्षित भूखंडावरील मालमत्ता हस्तांतरणाचे आदेश

महापालिकेने १८ आरक्षित भुखंडावर बांधकाम परवाने दिले असून बिल्डरांनी अटी व शर्ती नुसार विकसित मालमत्ता अद्यापही हस्तांतरीत केली नाही. परिणामी, २५ टक्के विकसित

उल्हासनगर : महापालिकेने १८ आरक्षित भुखंडावर बांधकाम परवाने दिले असून बिल्डरांनी अटी व शर्ती नुसार विकसित मालमत्ता अद्यापही हस्तांतरीत केली नाही. परिणामी, २५ टक्के विकसित मालमत्ता हस्तांतरीत करा अन्यथा परवाने रद्द करण्याच्या नोटिसा मालमत्ता विभागाने बजावले आहेत.
उल्हासनगर महापालिकेने १५ वर्षापूर्वी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर काही अटी व शर्तीवर बांधकामास परवानगी दिली आहे. बांधकाम विकासकांनी भूखंड विकसित केल्यानंतर २५ टक्के मालमत्ता पालिकेच्या नावे करून देण्याची जबाबदारी होती. मात्र बिल्डरांबरोबरच पालिकेलाही स्वत:च्याच मालमत्तेचा विसर पडल्याने कोट्यवधींच्या मालमत्तेचा उपभोग हे बांधकाम व्यावसायिक वर्षानुवर्षे घेत आहे. याबाबतची ओरड झाल्यावर मालमत्ता हस्तांतरीत करा, अन्यथा परवाने रद्द करण्याच्या नोटिसा पालिकेला काढाव्या लागल्या आहेत.
१८ आरक्षित भूखंडापैकी वुडलँड कॉॅम्पलेक्स मधील एक मजला, इंदिरा गांधी भाजी मार्केट शेजारील इमारती मधील १४ व्यापारी गाळे, अम्ब्रोसिया हॉटेलमागील ८३० चौ.मीटरची जागा, तसेच रिजेन्सी कंपनीने कब्रस्तान व एमएसईबी टॉवर्स साठी ३ एकरची जागा पालिकेच्या नावे करून दिली आहे. इतर १३ भूखंडावरील विकसित कोटयावधीची मालमत्ता गेल्या १५ वर्षापासून बिल्डर वापरत आहेत. त्यांच्या विरोधात कारवाई करून संपूर्ण मालमत्ता ताब्यात घेण्याची मागणी पालिका महासभेत झाली आहे.
महापालिका मालमत्ता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी आरक्षित भुखंडावरील विकसित मालमत्ता हस्तांतरीत करण्याच्या नोटिसा काढल्या आहेत. विशिष्ट मुदतीत बिल्डरांनी मालमत्ता हस्तांतरीत करावी अन्यथा बांधकाम परवाने रद्द करून आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पालिका सुरू करणार असल्याचा इशारा आयुक्त मनोहर हिरे यांनी दिला आहे.
भूखंडावरील कोट्यवधीच्या विकसित मालमत्तेत स्थानिक राजकिय नेत्यांचे हितसंबध गुंतले असून बांधकाम विकासक पालिकेच्या नोटिसांना केराची टोपली दाखविणार असल्याची चर्चा आहे. पालिका मालमत्ता विभागाने भूखंडावरील मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करताच बिल्डरांनी पालिकेसह राजकीय नेत्यांचे उंबरठे झिजवणे सुरू केले आहे. तर समाजमंदिराप्रमाणेच नाममात्र दराने दिलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे. (प्रतिनिधी)