आंदोलनाच्या दणक्यामुळे केडीएमसीने धाडला आदेश
By Admin | Updated: June 29, 2017 02:45 IST2017-06-29T02:45:03+5:302017-06-29T02:45:03+5:30
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील कचरागाड्यांवरील ठोकपगारी वाहनचालकांनी तीन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने

आंदोलनाच्या दणक्यामुळे केडीएमसीने धाडला आदेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील कचरागाड्यांवरील ठोकपगारी वाहनचालकांनी तीन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने बुधवारी कामबंद आंदोलन सुरू केले. मात्र, महापालिका प्रशासनाने त्याची दखल घेत प्रभारी आयुक्तांची स्वाक्षरी झालेला वेतन प्रस्ताव तातडीने वाहनचालकांपर्यंत धाडला. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने प्रभाग अधिकाऱ्यांना वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या वाहनचालकांना आता वाढीव रकमेसह वेतन मिळणार आहे.
अॅन्थोनी वेस्ट हॅण्डलिंगचे कचरा गोळा करण्याचे दिलेले कंत्राट संपल्यानंतर २०११-१२ मध्ये ठोकपगारी तत्त्वावर १०५ वाहनचालक केडीएमसीच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने नेमले. या चालकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते. परंतु, त्यांचा मुदतवाढीचा प्रस्ताव वेळेवर महासभेकडे पाठवला न गेल्याने दोन महिने ते वेतनापासून वंचित राहिले होते. जूनच्या स्थगित महासभेत त्यांच्या मुदतवाढीला मान्यता मिळाली. परंतु, याची अंमलबजावणी झाली नव्हती.
आयुक्त पी. वेलरासू हे सध्या प्रशिक्षणासाठी मसुरीला गेल्याने त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त एन. रामास्वामी यांच्याकडे आहे. परंतु, केडीएमसीत ते फारसे फिरकत नाहीत. त्यामुळे येथील कारभाराचे चांगलेच तीनतेरा वाजले आहेत. तसेच याचा फटका या वाहनचालकांच्या वेतनालाही बसला होता.
महापालिका प्रशासनाने वाहनचालकांना सोमवारी वेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रभारी आयुक्तांच्या स्वाक्षरीअभावी त्यांना मंगळवारीही वेतन मिळू शकलेले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी बुधवारपासून कामबंद आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला होता. बुधवारी आंदोलनाला प्रारंभही झाला, परंतु याची माहिती मिळताच प्रशासनाने प्रभारी आयुक्तांचा स्वाक्षरी झालेला वेतन आदेश त्यांना सुपूर्द करण्यात आला.
मे महिन्यातील स्थायी समितीच्या सभेत ५० वाहनचालक घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजूर दिली आहे. किमान वेतन धोरणाचा या वाहनचालकांनाही लाभ द्यावा, असेही निर्देश स्थायीने प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे या चालकांना १० हजारांहून थेट १६ हजार २०० रुपये वेतन मिळणार आहे. परंतु, प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे हा लाभ सोडाच, चालकांना वेतनही मिळणे दुरापास्त झाले होते.