बेकायदा बांधकामे वाचवण्यासाठी लपाछपीचा खेळ, भार्इंदर पालिकेचा कारभार

मीरा-भार्इंदरमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई टाळण्यासाठी नगररचना विभाग आणि प्रभाग अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत.

मीरा रोड - मीरा-भार्इंदरमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई टाळण्यासाठी नगररचना विभाग आणि प्रभाग अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. नगररचना विभाग बांधकाम अनधिकृत वा अधिकृत असल्याचे स्पष्ट करत नाही. तर, प्रभाग अधिकारीही नगररचना विभागाचा अहवाल आल्यावर कारवाई करू, असे पालूपद लावत आहेत. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी पाठशिवणीचा खेळ चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने या खेळात पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाºयांपासून काही बडे लोकप्रतिनिधीही सहभागी असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.बेकायदा बांधकामांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आयुक्त, अतिक्रमण विभाग, प्रभाग अधिकारी व नगररचना विभागाकडे होत असतात. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वजनदार नेत्यांपासून अधिकाºयांचा आशीर्वाद असल्याने तक्रारी होऊनही ठोस कारवाई होत नाही. तक्रारदार जास्तच पाठपुरावा करू लागला की, प्रभाग अधिकारी मग नगररचना विभागाला पत्र पाठवून माहिती विचारतात. पण, नगररचना विभाग बेकायदा बांधकामाच्या कारवाईची बाब आपल्या अखत्यारित नसल्याचे उगाळून चोथा झालेले उत्तर अतिक्रमण विभागास टोलवतात. प्रभाग अधिकारीही नगररचनेकडून माहिती आली नसल्याचे पालूपद लावतात.वास्तविक, नगररचना विभागाने माहिती देताना तक्रारीत नमूद बांधकाम अधिकृत की अनधिकृत आहे, याचा स्पष्ट अभिप्राय दिला पाहिजे. पण, तसे होत नाही. तर, प्रभाग अधिकाºयासही बांधकामधारकास नोटीस बजावणे, कागदपत्रे मागवणे, सुनावणी घेऊन निर्णय देणे, कारवाई करण्याचे अधिकार असूनही बेकायदा बांधकाम वाचवण्यासाठी नगररचना विभागाकडे बोट दाखवले जाते.वरिष्ठांकडूनही प्रभाग अधिकारी आणि नगररचना अधिकाºयांना पाठीशी घातले जाते. बेकायदा बांधकामांमध्ये आर्थिक उलाढाल होत असल्यानेच लोकप्रतिनिधींपासून अधिकारी ठोस कारवाई करत नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता यांनी केला आहे.काशिमीरा येथील अग्रवाल ग्रीन व्हिलेज वसाहतीमध्ये आठ बेकायदा गाळे बांधण्यात आल्याची तक्रार आॅक्टोबरपासून चार वेळा सरकारपर्यंत केली गेली. पण, प्रभाग अधिकारी चंद्रकांत बोरसे यांनी नगररचना विभागाचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाईल, अशी उत्तरे दिली. तक्रारदाराने पाठपुरावा केल्यावर बोरसे यांनी पाच महिन्यांनी म्हणजे २७ फेब्रुवारीला नोटीस बजावण्याचे काम प्रस्तावित असल्याचे लेखी उत्तरदिले. नगररचनाकार हेमंत ठाकूर यांनीही आपली जबाबदारी नसल्याचे सांगत तक्रार अर्ज अतिक्रमण विभागाकडे ढकलून दिला. सामान्य नागरिकांसाठी तर पालिका कार्यालये आणि त्यातील अधिकारी छळछावणीपेक्षा वेगळे नाहीत, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.नगररचना विभागास तक्रारीनुसार स्वयंस्पष्ट अभिप्राय देण्याची तसेच प्रभाग अधिकाºयाची बेकायदा बांधकामांवर वेळीच कारवाईची जबाबदारी आहे. याचा आढावा घेऊन अधिक मनुष्यबळ दिले जाईल. बेकायदा बांधकामे तोडण्याची कारवाई केली जाईल. - सुनील लहाने, अतिरिक्त आयुक्त