‘त्या’ होर्डिंग्जचे करारनामे रद्द करण्याचे आदेश

ठाणे : फुटपाथ, रस्ते अडविणाऱ्या होर्डिंग्ज आणि शौचालय उभारण्याआधी ते उभारणाऱ्यांच्या विरोधात स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीत कारवाईचे आदेश दिले होते. परंतु, त्यानंतरही साधी एक वीटही हललेली नाही. असे असताना आता या संदर्भात केलेले करारनामे इंग्रजीत असून, त्यावर स्थायी समिती सदस्यांची सही नसल्याने असे ते रद्द करण्याचे आदेश स्थायी समिती सभापती संजय भोईर यांनी मंगळवारी दिले. यामध्ये आता सायकल स्टॅंडवर उभारलेले होर्डिंग्ज आणि मोबाइल ट्रॉली होर्डिंग्जचाही समावेश आहे. परंतु, ही कारवाई होणार का? की पुन्हा या सर्वांनाच याचा विसर पडणार याकडे लक्ष लागले आहे.

स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीत सभापती संजय भोईर यांनी रस्ते, फुटपाथ अडविणाऱ्या होर्डिंग्जवर कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. परंतु, १५ दिवस उलटूनही त्यावर काहीच कारवाई झाली नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे मंगळवारी सभा सुरू होताच शिवसेनेचे नगरसेवक राम रेपाळे यांनी या मुद्द्याला हात घातला. भाजपचे नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केलेल्या जाहिरात होर्डिंग्जबाबतीत काय कारवाई केली. तसेच सभापतींनी दिलेल्या आदेशाचे काय झाले असे सवाल केले. शौचालयांच्या ठिकाणी आधीच होर्डिंग्ज कसे उभारले. असा प्रश्न त्यांनी केला. यावर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सहा ठिकाणी शौचालये उभारण्याआधीच होर्डिंग्ज उभारले असून, त्यांना नोटीस बजावल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, कारवाई काय केली? असा सवाल सदस्यांनी केला. याच मुद्द्याला धरून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनीही या संदर्भात केलेला करारनामा हा इंग्रजीत आहे. तसेच त्यावर स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या सह्यादेखील नाहीत. त्यामुळे हा करारनामाच अवैध असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी केली. कॉंग्रेसचे विक्रांत चव्हाण यांनीदेखील मोबाइल ट्रॉली होर्डिंगही बेकायदापणे उभे असल्याचे सांगितले. तसेच सायकल स्टॅंडच्या ठिकाणी उभारलेले होर्डिंग्जमध्येही फसवणूक झाली असल्याने त्यांचेही करारनामे रद्द करून या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणीही केली. त्याला हणमंत जगदाळे यांनी अनुमोदन दिले.

सभागृहात झालेल्या चर्चेनंतर फुटपाथ, रस्ते अडविणाऱ्या होर्डिंग्जवर कारवाईचे आदेश सभापती संजय भोईर यांनी प्रशासनाला दिले. तसेच शौचालय, मोबाइल ट्रॉली, सायकल स्टॅंडवरील होर्डिंग्ज संदर्भात केलेले सर्व करारनामे रद्द करावेत, असेही आदेश त्यांनी दिले.

चौकट - मागील बैठकीतही अशाच प्रकारे कारवाईचे आदेश सभापतींनी दिले होते. परंतु, त्यानंतरही एकाही होर्डिंग्जवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही. किंबहुना मागील कित्येक वर्षांपासून हा विषय गाजत आहे. त्यामुळे आता तरी ही कारवाई होणार का? अशी शंका उपस्थित झाली आहे. त्यातही आता ज्या ज्या सदस्यांनी याबाबत सभागृहात आवाज उठविला, ते यावर ठाम राहणार का? असा प्रश्न करण्यात येत आहे.