रस्ता रूंदीकरणातील व्यापा-यांत होतोय दुजाभाव, दुरूस्तीबाबत निर्णय बदलल्याचा सेनेचा आक्षेप

भार्इंदर कल्याण-अंबरनाथ रस्ता रूंदीकरणात गाळे, दुकाने तुटलेल्या काही व्यापा-यांनी दुरूस्तीच्या नावाखाली नव्याने बांधकामे केली. त्याकडे पालिकेने दुर्लक्ष केले, पण आता जे व्यापारी दुरूस्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत

उल्हासनगर : भार्इंदर कल्याण-अंबरनाथ रस्ता रूंदीकरणात गाळे, दुकाने तुटलेल्या काही व्यापा-यांनी दुरूस्तीच्या नावाखाली नव्याने बांधकामे केली. त्याकडे पालिकेने दुर्लक्ष केले, पण आता जे व्यापारी दुरूस्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना परवानगी नाकारली जात असल्याने या दुजाभावामागे नेमकी कोणती राजकीय गणिते आहेत, असा प्रश्न व्यापा-यांना पडला आहे. या प्रश्नावर महासभेत लक्षवेधी मांडून दुरूस्तीबाबत वेगवेगळा निर्णय घेतला जात असल्याचा आक्षेप शिवसेनेने नोंदवला आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र चौधरी यांनी नुकत्याच झालेल्या महासभेत या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडल्याने आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांची कोंडी झाली आहे.उल्हासनगरमधून जाणा-या कल्याण-अंबरनाथ महामार्गाचे रूंदीकरण अनेक वर्षे रखडले होते. तत्कालीन आयुक्त मनोहर हिरे आणि उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी प्रभाग अधिकारी, पोलीस उपायुक्त, राजकीय नेते यांना विश्वासात घेऊन १५ दिवसात हे रूंदीकरण पार पाडले. त्यात एक हजारापेक्षा जास्त व्यापाºयांचे काही प्रमाणात नुसकान झाले, तर २६५ व्यापाºयांची दुकाने पूर्णत: गेली. पूर्ण दुकाने तुटलेल्यांना कॅम्प नं-३ येथील इंदिरा गांधी भाजी मार्केंटमध्ये २०० चौरस फुटाचे दुकान बांधून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तसा ठराव महासभेत एकमताने मंजूर झाला. ज्या व्यापाºयांचे गाळे-दुकाने अंशत: तुटली होती, त्यांना तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी दुरूस्तीची तोंडी परवानगी दिली.रस्ता रूंदीकरणात तुटलेल्या बांधकामांच्या दुरूस्तीच्या नावाखाली बहुमजली अवैध बांधकामे उभी राहिल्याने एकच बोभाटा झाला. पालिका अधिकारी, व्यापारी व भूमाफिया यांच्या साटेलोट्यातून ही बांधकामे उभी राहिल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त मनोहर हिरे यांनी सरसकट सर्वच व्यापाºयांना नोटिसा देऊन कागदपत्रे सादर करण्यास बजावले. तोवर कापडणीस आणि नंतर आयुक्त हिरे यांची बदली झाल्याने कारवाई रखडली. विनापरवाना उभ्या राहिलेल्या बांधकामात कोट्यवधींच्या उलाढालीचे आणि जिल्हास्तरीय नेत्यांचे नाव प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चर्चेत आले. पुढे पालिकेला राजेंद्र निंबाळकर यांच्या रूपाने आयएएस दर्जाचे आयुक्त मिळाल्यावर त्यांनी अंबरनाथ-कल्याण रस्ता रूंदीकरण नावाखाली उभ्या राहिलेल्या बांधकामावर कारवाईचे संकेत देऊन थोडी कारवाई केली. व्यापाºयांनी विस्थापितांचे शहर म्हणून मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले. आयुक्तांनी पाडकाम आवरते घेतले. ज्यांना राजकीय आशीर्वाद होता त्यांनी बहुमजली बांधकामे केली. पण रूंदीकरणाचा ज्यांना खरोखरीच फटका बसला, त्यांनी दुरूस्तीच्या नावाखाली बांधकाम सुरू करताच पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला. रूंदीकरणाचा फटका बसलेल्या व्यापाºयांत दुजाभाव का? असा प्रश्न शिवसेनेचे शहरप्रमुख आणि नगरसेवक राजेंद्र चौधरी यांनी विचारला आणि महासभेत लक्षवेधी सूचना आणली.>रूंदीकरणाच्या नावे अवैध बांधकामेरस्ता रूंदीकरणात बाधित झालेल्या व्यापाºयांना बांधकामे करू द्या, अर्धवट बांधकामे पूर्ण करू द्या, अशी मागणी व्यापाºयांच्या शिष्टमंडळाने यापूर्वी आयुक्तांकडे केली, तेव्हा कायदा व नियमानुसारच परवानगी देण्याची भूमिका निंबाळकर यांनी घेतली. असे असेल तर मग रस्ता रूंदीकरणाच्या नावाखाली शेकडो बहुमजली अवैध बांधकामे उभी राहिलीच कशी? असा प्रश्न आता नगरसेवक विचारत आहेत.शो रूम जैसे थेरस्ता रूंदीकरणाचा अजिबात फटका न बसलेल्या काही शो रूमने दरम्यानच्या काळात सुसंधी साधत बहुमजली बांधकामे उभे केली. तक्रारी आल्यानंतर पालिकेने कागदावर कारवाई केली. न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतरही, बांधकामे उभी राहिली, ती तशीच आहेत. त्यांच्यावर पालिकेने हातोडा चालवलेला नाही.प्रभाग अधिकाºयांचे दुर्लक्षरूंदीकरणाच्या नावाखाली शेकडो अवैध बांधकामे झाल्याची माहिती तत्कालीन प्रभाग अधिकाºयांना होती. पण यात मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याने विनापरवाना बांधकामे तोडली नाहीत. त्यांना नोटीस देण्यापलिकडे काही कारवाई नाही.