चौकशी समितीतील अधिकाऱ्यांनी काढला पळ

बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील तिघांची चौकशी; अहवाल सादर करण्याचे महापौरांचे आदेश

कल्याण : बेकायदा बांधकामप्रकरणी केडीएसमीचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, उपायुक्त सुरेश पवार आणि प्रभाग अधिकारी भागाजी भांगरे यांची चौकशी करण्याचा ठराव महापालिकेच्या महासभेत मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर, नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवालच अद्याप पूर्ण झालेला नाही. या समितीतील अधिकाऱ्यांनीच पळ काढल्याने चौकशीच रखडली आहे. मात्र, प्रशासनाने त्यावर मौन बाळगले आहे. त्यामुळे ही चौकशी लवकर मार्गी लावून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश महापौर विनीता राणे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

एका बेकायदा बांधकामाच्या कारवाई प्रकरणात मनसे नगरसेवक मंदार हळबे व भाजप नगरसेवक शैलेश धात्रक यांनी हस्तक्षेप केला. तसेच जातीवाचक शिवीगाळ करून अपहरण करण्याचा आणि ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भांगरे यांनी केला होता. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात घरत, पवार आणि भांगरे यांचा समावेश असल्याने महासभेत या तिन्ही अधिकाºयांच्या चौकशीचा ठराव मांडला होता. तो मंजूर झाल्यावर या अधिकाºयांची विभागीय चौकशी करून ते दोषी आढळल्यास त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी हळबे यांनी केली होती.

मात्र, चौकशीचा अहवाल का दिला जात नाही. चौकशी पूर्ण कधी होणार, असे प्रश्न हळबे यांनी गुरुवारी महासभेत उपस्थित केले. त्यावर हळबे यांनी सभातहकुबीची मागणी केली. महासभच्या ठरावाची आयुक्तांना काही किंमत नाही. तसेच चौकशीही पूर्ण करून त्याचा अहवाल महासभेसमोर मांडला जात नाही. यावरून संबंधित अधिकाºयांची आयुक्त गोविंद बोडके हे पाठराखण करत असल्याचा आरोप हळबे यांनी यावेळी केला. तसेच आयुक्तांकडे त्यांनी खुलासा मागत त्यावर निवेदन करण्याची मागणी केली. सुरुवातीला १५ मिनिटे, तर आयुक्तांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. महापौर विनीता राणे यांच्या आदेशानंतर आयुक्तांनी निवेदन केले. ते म्हणाले की, महासभेच्या ठरावानुसार तिन्ही अधिकाºयांच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त केली गेली. या चौकशी समितीतील दोन उपायुक्त रजेवर आहेत. त्यामुळे चौकशीचा अहवाल पूर्ण न झाल्याने प्रशासनाला मिळालेला नाही. महापालिकेकडे उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी नसल्याने ही चौकशी रखडलेली असल्याचे त्यांनी मान्य केले.

त्यावर हळबे म्हणाले, महापालिकेसंदर्भात विधिमंडळ अधिवेशनात जे प्रश्न उपस्थित केले जातात, त्यांची उत्तरे देण्यासाठी महापालिकेकडे उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी आहेत. मात्र, चौकशीसाठी उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी नाही. जो प्रकार माझ्यासह धात्रक यांच्याबाबतीत घडला, तोच प्रकार अन्य सदस्यांच्या विरोधातही अधिकारी करू शकतात. तसेच सभेपूूर्वी एका महिला पदाधिकाºयाच्या दालनात एकाने त्यांच्याशी गैरवर्तन केले. त्यांना शिवीगाळ केली. याचाच अर्थ हे प्रकार अद्याप थांबलेले नाहीत. ही घटना घडली, त्याला बेकायदा बांधकाम व बांधकामाला पाठीशी घालणारे अधिकारीच जबाबदार आहेत. आता सदस्यावर जीवघेणा हल्ला होईपर्यंत आयुक्त गप्प बसणार आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला.

चौकशीची कालबद्धता ठरवणे अशक्य - आयुक्त
आयुक्त गोविंद बोडके म्हणाले की, एखादी चौकशी किती वेळेत पूर्ण होईल, याची कालबद्धता ठरवता येत नाही. त्यामुळे चौकशी कधी पूर्ण होईल, याबाबत काहीच सांगता येत नाही. चौकशी खूप मोठी व गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे तिला वेळ लागणार आहे.
या उत्तरावर हळबे यांनी पाच महिन्यांपूर्वीच आयुक्तांनी महासभेत चौकशीला एक महिन्याची अंतिम मुदतवाढ दिल्याचे म्हटले होते. त्या आश्वासनालाही पाच महिने उलटून गेले आहेत.
महापौरांनी ही चौकशी लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत.