ठाणे : जिल्ह्यातील २३ शासकीय तसेच सहा अनुदानित आश्रमशाळा आदी बहुतांश शाळांमधील शिक्षक सध्या आदिवासी कुटुंबांना खावटी अनुदानाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने लाभार्थी परिवारांच्या सर्वेक्षणाचे काम करीत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील या शाळांच्या विद्यार्थ्यांना दैनंदिन ऑनलाइन शिक्षण घेण्यात अडथळा निर्माण होत असल्याचे वास्तव ग्रामीण, दुर्गम भागात दिसून येत आहे.या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांतील गावखेड्यांमधील आहेत. त्यामुळे त्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्याचे नियोजन केले आहे. परंतु, गेल्या २० दिवसांपासून या शाळांचे बहुतांश शिक्षक सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत गावपाड्यांमध्ये खावटी अनुदान लाभार्थी शोधण्याच्या सर्वेक्षणात गुंतले आहेत. जिल्ह्यात सध्या सुगीचा काळ असल्याने आदिवासीबांधव दिवसभर शेतावरच असतात. त्यामुळे सर्वेक्षणाची ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांसह शिक्षिकांना संध्याकाळीदेखील लाभार्थी परिवारांचे घर गाठून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करावे लागत आहे. शासनाने नेमलेल्या या सर्वेक्षण समितीत ग्रामसेवकांचासुद्धा समावेश आहे. परंतु, आदिवासी विकास विभागाचे काम करणार नसल्याचा इशारा ग्रामसेवक संघटनेने ठाणे जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी सर्वेक्षणाचा अतिरिक्त भार शिक्षकांवर पडला आहे. सर्व प्रकारच्या सर्वेक्षणातून शिक्षकांना मुक्त करून ऑनलाइन शिक्षण अखंडितपणे सुरू ठेवण्याच्या सूचना शासनाने आधीच दिलेल्या आहेत. त्यामुळे या सूचनांचे पालन अपेक्षित असल्याचे या शिक्षकांचे म्हणणे आहे. तर, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अनियमितपणाविरोधात पालकांतही तीव्र नाराजी आहे.
या सर्वेक्षणाचे काम शिक्षकांकडून सुरू आहे. पण, या शिक्षकांकडून रोटेशन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिकवले जात आहे. त्यामुळे शिकवण्याच्या कामात कोणताही अडथळा आलेला नाही. ग्रामसेवकांनी काम करण्यास विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. या सर्वेक्षणाद्वारे संकलित लाभार्थी परिवारांची आकडेवारी अजून प्राप्त झालेली नाही. - रंजना किल्लेदार, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, शहापूर