‘खटुआ’च्या सर्वेक्षणाला आक्षेप

राज्य सरकारने रिक्षा-टॅक्सी भाडेदर ठरवण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय खटुआ समितीच्या आॅनलाइन सर्वेक्षणाला कोकण विभाग रिक्षा-

 कल्याण : राज्य सरकारने रिक्षा-टॅक्सी भाडेदर ठरवण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय खटुआ समितीच्या आॅनलाइन सर्वेक्षणाला कोकण विभाग रिक्षा-टॅक्सी महासंघाने आक्षेप घेतला आहे. या समितीकडून भाडेदर निश्चितीला विलंब होत असल्याने त्यांच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष व केडीएमसीतील नगरसेवक प्रकाश पेणकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
सरकारने याआधीची हकीम समिती रद्द करून खटुआ समिती नेमली आहे. या समितीला रिक्षा-टॅक्सी भाडेदर निश्चिती अहवाल सादर करण्याची कालमर्यादा दिलेली नाही. समितीने रिक्षा-टॅक्सी, प्रवासी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधून लेखी निवेदनही स्वीकारले. परंतु, समितीचा वेळकाढूपणा व भाडेदर निश्चिती याबाबत चालढकल करत असल्याकडे पेणकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
समितीने आॅनलाइन सर्वेक्षणात प्रवाशांकडूनही मते मागवली असल्याने भाडेदर निश्चितीचे अनुमान काढणे अशक्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने तीन वर्षे दरवाढ केलेली नाही. यामुळे रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे अपरिमित आर्थिक नुकसान झाले आहे. प्रचंड प्रमाणात वाढलेली महागाई, व्यवसायातील पर्यायी खाजगी वाहतूक स्पर्धा, अलीकडे सरकारने परिवहन शुल्क व विम्यात केलेली प्रचंड वाढ, यामुळे मेटाकुटीस आलेला रिक्षाचालक आदी मुद्दे मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहेत.
आॅनलाइन सर्वेक्षणाला स्थगिती देऊन परिवहन खाते, परिवहन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रवासी संघटना, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची मते विचारात घेऊन भाडेदरसूत्र ठरवावे, अशी विनंती महासंघाने केली आहे.
पाच टक्केही रिक्षा-टॅक्सीचालक विम्याचा दावा करत नाहीत. त्यामुळे विम्याचा लाभ त्यांना मिळत नाही. या विम्याचे पैसे स्वतंत्र मंडळात जमा करून त्यातून अनेक सवलती देण्यात याव्यात, जेणेकरून सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही प्रकारे भार पडणार नाही, याकडेही महासंघाने लक्ष वेधले आहे. (प्रतिनिधी)

महामंडळ स्थापन करावे
रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या अडीअडचणी, समस्या आणि ज्वलंत प्रश्न याबाबत सरकार आणि परिवहन खाते गंभीर नसल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर रिक्षा-टॅक्सीचालक यांच्यासाठीही महामंडळ स्थापन करावे, रिक्षा-टॅक्सी यांच्या विम्याचे पैसे त्या मंडळात एकत्रित करून त्यातून वैद्यकीय विमा, बोनस, प्रॉव्हिडंट फंड, अपघात विमा व अन्य अनेक सवलती द्याव्यात, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.