स्थलांतरासह इंग्रजीकरणामुळे घटतेय मराठी शाळांतील पटसंख्या; सर्वेक्षणातून झालं उघड

मराठी अभ्यास केंद्राचे ‘लोकमत’च्या साहाय्याने सर्वेक्षण

सीमा महांगडे 

मुंबई : मराठी शाळांतील घटती पटसंख्या हा चिंतेचा विषय बनला आहे. पण या घटत्या पटसंख्येला शहरातून होणारे स्थलांतर आणि वाढते इंग्रजीकरण हे प्रामुख्याने कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. मराठी अभ्यास केंद्राने ‘लोकमत’ वृत्तपत्राच्या साहाय्याने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे.

मराठी शाळा हा मराठी भाषेच्या चळवळीचा कणा आहे. मराठी शाळांची गुणवत्ता वाढावी, या शाळांशी संबंधित विविध घटकांना आत्मविश्वास यावा आणि समाजाच्या सर्व थरांतील पालकांनी मराठी शाळांवर विश्वास दाखवून आपल्या पाल्याला मराठी शाळेत घालावे यासाठी मराठी अभ्यास केंद्र मागील काही वर्षे सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नाचा पुढचा टप्पा म्हणून मुंबईतल्या मराठी शाळांचे सर्वेक्षण मराठी अभ्यास केंद्राने ‘लोकमत’ वृत्तपत्र समूहाच्या साहाय्याने केले. या सर्वेक्षणात मुंबईतील २८९ शाळांना भेटी दिल्या गेल्या. एकूण भेट दिल्या गेलेल्या शाळांपैकी १४० शाळांनी आपल्या शाळेची आकडेवारी आणि माहिती सादर केली.

मराठी अभ्यास केंद्राने शहरातील सर्व भागांतील मराठी शाळांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईच्या गिरगावसारख्या भागांतील अनेक कुटुंबे स्थलांतरित झाल्याने तेथील मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होऊन त्या बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे स्तलांतर हा मराठी शाळा बंद होण्याचे एक प्रमुख कारण या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. मुंबईतील मराठी शाळांचे सर्वेक्षण करताना त्यामध्ये शाळा या पालिकेच्या मराठी शाळाही होत्या. मात्र पालिकेतील मराठी शाळांची घटती पटसंख्या ही चिंतेचा विषय बनत चालली आहे. यासाठी पालिका शाळांची १ ते ७ वीच्याच वर्गापर्यंतची उपलब्धता हे मुख्य कारण असल्याचे आढळून आले. आजही शहरातील अनेक पालिका शाळांत विद्यार्थ्यांना ८ ते १० इतर शाळांत स्थलांतरित व्हावे लागत असल्याने सातवीनंतर पालिका शाळांची पटसंख्या घटते. किंवा पालक स्थलांतरित करण्याच्या भीतीने शाळांत प्रवेश न घेणे पसंद करतात, अशी माहिती पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून मिळाली.

तसेच इंग्रजी शाळांचे वाढते प्रस्थ पाहता महानगरपालिकेने मराठी शाळांच्या इमारतीमध्ये दुसऱ्या खासगी संस्थांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याला परवानगी दिली आहे. याचा परिणाम थेट मराठी शाळांच्या पटसंख्येवर झाला असून, तेथील विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये स्थलांतरित झाले असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. २०१८- १९मध्ये पालिकेच्या मुंबई पब्लिक स्कूल्समधील विद्यार्थी संख्येत २०१७-१८च्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर २०१४-१५पासून ते २०१८-१९पर्यंत या शाळांची संख्या ४३ टक्क्यांनी वाढली आहे. याचा निश्चित परिणाम पालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांवर दिसून आला. सेमी इंग्रजीच्या बाबतीतही काहीसे असेच चित्र दिसून आले. सर्वेक्षणात सहभागी शाळांमधील ३२ ठिकाणी शाळांचे माध्यम बदललेले आढळून आले, म्हणजे मराठीचे सेमी इंग्रजीकरण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. १७४ ठिकाणी ते बदलले नाही ही समाधानकारक बाब दिसून आली. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी पहिली ते दहावी किंवा बारावीपर्यंत शिक्षण घेण्याची व्यवस्था एकाच ठिकाणी होऊ शकली तर विद्यार्थी गळतीला आळा बसू शकेल. खासगी, विनानुदानित, अनुदानित मराठी शाळा आणि पालिका शाळा यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मत मराठी अभ्यास केंद्राचे या सर्वेक्षणाचे प्रमुख विलास डिके यांनी व्यक्त केले.

एकाच ठिकाणी पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण हवे!
सर्वेक्षणातील शाळांमध्ये पालिकेच्या ६१ आणि खासगी २०९ शाळा आहेत. यामध्ये पहिली ते चौथीच्या शाळांची संख्या ८६ आहे, तर पाचवी ते दहावीच्या शाळांची संख्या १११ होती. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या केवळ ३ शाळा आढळून आल्या. सर्वेक्षणात सहभागी शाळांमध्ये पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळांची संख्या ७ आहे. याचाच अर्थ विद्यार्थ्यांना पहिली ते दहावीपर्यंत किंवा बारावीपर्यंत शिक्षण एकाच ठिकाणी घ्यायचे तर तशा सोयी उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. विद्यार्थी गळतीसाठी हा घटक खूप मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत असल्याचे सर्वेक्षणादरम्यान स्पष्ट झाले. खासगी मराठी शाळांसोबत, पालिकेच्याही या धोरणाने मराठी माध्यमाच्या शाळांचे यामध्ये प्रचंड नुकसान होत असल्याचे मत विलास डिके यांनी मांडले.