एनआरसी कामगारांचे ८४१ कोटी दिल्याखेरीज भंगारविक्री नाही

मोहने येथील नॅशनल रेयॉन कंपनी (एनआरसी) जोपर्यंत कामगारांची ८४१ कोटींची थकबाकी देत नाही, तोपर्यंत कंपनीच्या आवारातील भंगार विकू नये, असे आदेश कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी

कल्याण : मोहने येथील नॅशनल रेयॉन कंपनी (एनआरसी) जोपर्यंत कामगारांची ८४१ कोटींची थकबाकी देत नाही, तोपर्यंत कंपनीच्या आवारातील भंगार विकू नये, असे आदेश कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी सोमवारी कंपनी व्यवस्थापन व कामगार आयुक्तांना दिले. २००९ मध्ये कंपनी बंद पडली, तेव्हापासून थकबाकी न मिळाल्याने कामगारांची परवड सुरू आहे.
कामगार प्रतिनिधींना घेऊन भाजपाचे आमदार नरेंद्र पवार यांनी कामगारमंत्री निलंगेकर यांची भेट घेतली. व्यवस्थापनाने कंपनी आर्थिक डबघाईला आल्याचे कारण पुढे करत २००९ साली कंपनीला टाळे ठोकले. परिणामी, कंपनीतील कायमस्वरूपी व अस्थायी असे एकूण चार हजार ५०० कामगार बेरोजगार झाले. कंपनीने कामगारांची देणी अद्याप दिलेली नाहीत. कंपनीने जागाविक्रीचा व्यवहार केला आहे. कंपनीकडे महापालिकेची ६० कोटी रुपयांची मालमत्ताकराची थकबाकी आहे. व्यवस्थापन त्याविरोधात न्यायालयात गेले आहे. थकबाकी असतानाही पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड यांनी नाहरकत दाखला दिला होता. हा दाखला रद्द करण्याचा मुद्दा अनेक वेळा उपस्थित झाला आहे. ही कंपनी आजारी उद्योग असल्याचा खटला बीएफआयआरमध्ये सुरू आहे. कंपनी कामगारांची देणी देत नसल्याने कंपनी दिवाळीखोरीत गेल्याचे घोषित करण्यासाठी कामगार नेते उदय चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अशा खटल्यांसाठी वेगळे न्यायालय असल्याने ही याचिका त्या न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी येणार आहे.