ठाणे - न्यायालयाच्या आदेशानुसार एम्पिरिकल डेटा गोळा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करण्यासाठी राज्य सरकारने अक्षम दुर्लक्ष व दिरंगाई केल्याबद्दल महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण मोर्च्यांचे आयोजन केले जाणार असल्याचा इशारा उद्धव ठाकरे सरकारला दिला असल्याची माहिती ओबीसी जनमोर्चा या संघटनेचे उपाध्यक्ष दशरथदादा पाटील यांनी दिली आहे.
ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ओबीसी आरक्षणाच्या भूमिकेबाबत राज्य सरकारकडे गांभीर्य नसल्याचे नाराजी पत्र ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले आहे. या नाराजी पत्रात राज्यभर ओबीसी आरक्षण मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आल्याचे दशरथदादा पाटील यांनी सांगितले. या पत्रावर सुनील पाटील, एन वाय नागरे, मनोहर पाटील, सुरेश वालम, पी.एन पाटील आदी पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.
२०१९ पूर्वीच न्यायालयीन आदेशाच्या अधीन राहून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यास राज्य सरकारला न्यायालयाने परवानगी दिली होती. त्याचवेळी राज्य सरकारने २०१० च्या खटल्यातील के. कृष्णमूर्ती या खटल्यातील निकालाला अनुसरून एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोग नेमणे आवश्यक होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या तारखांवर तारखा घेण्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारने काहीही केले नाही. यामुळे ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राखीव जागांवर निवडून आलेल्यांचे सदस्यत्व रद्द ठरविले आणि राज्यातील सर्व संस्थांमधील आरक्षणच न्यायालयीन आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट करेपर्यंत स्थगित झाले. तरीही राज्य सरकारचे डोळे उघडले नाहीत उलट गरज नसताना सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका करण्यात आली ती अपेक्षेनुसार फेटाळण्यात आली. तरीही समर्पित आयोग नेमण्याबाबत राज्य सरकारने गांभिर्याने विचार केला नाही.
शेवटी निकालानंतर चार महिन्यांनी जुलै २०२१ रोजी राज्य मागासवर्गीय आयोग गठीत करुन त्यांना एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. पण राज्य मागासवर्गीय आयोगकडून एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याकरिता कोणतीच ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत कारण त्यांना पुरेसा कर्मचारी वर्ग, कार्यालयासाठी पुरेशी जागा व एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आवश्यक निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही. मधल्या काळात आयोगाचे अध्यक्ष रजेवर गेले, तज्ज्ञ सदस्याने राजीनामा दिला. या घोळात आयोगाचे काम सुरुच झाले नाही. यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला पण न्यायालयात तो टिकला नाही, अशी व्यथा दथरथदादा पाटील यांनी मांडली.
ओबीसी आरक्षणासाठीचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्याची मुदत दिली आहे. या कालावधित एम्पिरिकल डेटा गोळा झाला नाही तर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये नागपूर, धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला जिल्ह्य़ातील निवडणूकांप्रमाणे ज्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाविनाच पार पडल्या. त्याप्रमाणे राज्यातील पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका आदी स्वराज्य संस्थांमधील होणाऱ्या निवडणुकांत ओबीसीना आरक्षणापासून वंचित रहावे लागेल. यामुळेच राज्य सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाविरोधात रत्नागिरीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षणाचे मोर्चे काढले जातील, असा इशारा ओबीसीं जनमोर्चा या संघटनेच्या वतीने उद्धव ठाकरे सरकारला देण्यात आल्याची माहिती दशरथदादा पाटील यांनी दिली आहे.