उल्हासनगर महापालिकेच्या १ लाख ८७ हजार बांधकामांना नोटिसा 

उल्हासनगरात अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राज्य शासनाने खास उल्हासनगरसाठी विशेष अध्यादेश काढला.

उल्हासनगर : हिवाळी अधिवेशन २०२२ मधील अधिनियम-३५ द्वारे शहरातील १ लाख ८७ हजार २२५ बांधकामानधारकाना महापालिकेने नोटिसा पाठवून बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले. गेल्या १७ वर्षात ११२ बांधकामे नियमित झाले असून हजारो प्रस्ताव आजही महापालिका दफ्तरी धूळखात पडले आहेत. 

उल्हासनगरात अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राज्य शासनाने खास उल्हासनगरसाठी विशेष अध्यादेश काढला. मात्र अध्यादेशानुसार हजारो प्रस्ताव बांधकाम नियमित करण्यासाठी आले. मात्र आज पर्यंत फक्त ११२ बांधकामे नियमित झाले आहेत. त्यानंतर धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर, गेल्या हिवाळी अधिवेशनात त्यामध्ये बद्दल करण्यात आला. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत २०२२ (सुधारणा) अधिनियम मंजूर करण्यात आले आहे. अधिनियमाच्या कलम ३ प्रमाणे शहरातील १ लाख ८७ हजार २२५ मिळकतधारकांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. अधिनियमासोबत असलेल्या नियमावलीतील विहित नमुना 'अ' मध्ये देण्यात आलेले आहे. 

महापालिकेने सरसगट १ लाख ८७ हजार बांधकामांना नोटीसा दिल्या आहेत. यातील ज्यांना बांधकामे नियमित करायचे असतील, त्यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करावा. हा नोटिसा देण्यामागील महापालिकेचा हेतू आहे. परंतु ज्यांचे बांधकाम नियमित असेल किंवा ज्यांनी आधीच बांधकाम परवानगी घेतली असेल, त्यांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची इच्छा ज्या मिळकतधारकांची आहे, त्यांनी सदर नियमावलीतील प्रपत्र 'ब' आणि 'क' मध्ये भरून त्यांचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी महानगरपालिकेत अर्ज सादर करावा. त्यांना लागणारी संपूर्ण मदत तज्ञ समिती कडून करण्यात येईल. 

बांधकाम नियमित झालेल्याना डी फॉर्म
 महापालिकेच्या तज्ञ समितीकडे बांधकाम नियमित करण्यासाठी आलेल्या अर्जाची छाननी होऊन २२०० रुपये प्रती चौ.मी. प्रमाणे प्रशमन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधीतांना डी फार्म देण्यात येणार आहे. म्हणजेच बांधकाम नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. या सुवर्ण संधीचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आह