ठाण्याच्या २० हजार झोपडीधारकांना नोटिसा

महापालिका निवडणूक संपताच ठाणे, नवी मुंबई आणि मीरा-भार्इंदर या तिन्ही महापालिकांमधील सुमारे २० हजार झोपडीधारक व अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना कर

सुरेश लोखंडे, ठाणे
महापालिका निवडणूक संपताच ठाणे, नवी मुंबई आणि मीरा-भार्इंदर या तिन्ही महापालिकांमधील सुमारे २० हजार झोपडीधारक व अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना कर भरण्यासाठी सक्तीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. सात दिवसांच्या मुदतीनंतर ही दुसरी नोटीस बजावण्यात आली आहे. यानंतरही अपेक्षित कर न भरल्यास जप्तीचे आदेश काढण्याच्या जोरदार हालचाली महसूल विभागात सुरू आहे. ठाणे महापालिकेप्रमाणेच नवी मुंबई व मीरा-भार्इंदर या तिन्ही मनपा घरपट्टी, पाणीपट्टी आदी सर्वच प्रकारचे कर वसूल करीत आहेत. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्याच्या नियंत्रणातील महसूल विभागाला सरकारी जमीन व बिनशेती कर मिळणे अपेक्षित आहे. दीर्घकाळापासून रखडलेला हा कर स्थानिक पातळीवर तहसीलदारांकडून वसूल केला जात आहे. यासाठी सुमारे २० हजार नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, निवडणुकीचा बहाणा करून रहिवाशांनी या नोटिसांना गांभीर्याने घेतलेले नाही. मात्र, आता निवडणुका संपल्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत बिनशेतीकर व सरकारी जमीनकर आदी दोन्ही करवसुलीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या करापोटी सुमारे २९ लाखांची वसुली होणे अपेक्षित आहे. यातील काही नागरिकांनी १८ लाख रुपयांचा कर आतापर्यंत भरलेला आहे. परंतु, झोपडपट्टी रहिवाशांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नसल्याची खंत प्रांत अधिकारी सुदाम परदेशी यांनी लोकमतजवळ बोलताना व्यक्त केली.
कर भरण्यास विलंब करणाऱ्या सरकारी जमिनीवरील झोपडीधारकांना प्रतिदिन ५० रुपये याप्रमाणे दंडआकारणी करण्यात येत आहे. याप्रमाणेच एनए न करता खाजगी जमिनीवर अनधिकृत, बेकायदेशीर बांधकामे करून वास्तव्य करणाऱ्यांना प्रतिदिनासाठी १०० रुपये दंड ठोठावला जात आहे. तर, वाणिज्य क्षेत्रावरील नागरिकांना १५० रुपयांप्रमाणे दंडाच्या नोटिसा लागू होत आहे. नमुना-२ च्या नोटिसा देऊनही कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्याना जप्तीच्या संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे.