नितीन पंडित
भिवंडी- भिवंडी तालुक्यातील पहारे गावात तब्बल गेल्या 25 वर्षांपासून सरपंच नसल्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकासकामांना खीळ बसली असून गावाची दयनीय अवस्था झाली आहे. गावात एकही आदिवासी नसताना देखील 1995 मध्ये निवडणूक यंत्रणेकडून पहारे गावाला आदिवासी सरपंचपदाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. मात्र या गावात एकही आदिवासी नसल्याने सरपंचाची खुर्ची आजही रिकामीच आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेशी वेळच्यावेळी समन्वय साधला जात नसल्याने गावातील रस्त्यांची दुरावस्था झाल्याने रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना रस्त्यावरून ये-जा करताना जीव मुठीत धरूनच प्रवास करावा लागत आहे तर पिण्याच्या पाण्याची टाकी 25 वर्षांपासून पडिक अवस्थेत आहे.गावात पाण्याची समस्या असल्याने नाईलाजाने ग्रामस्थांना बोअरवेलचे विकत पाणी घेऊन आपली गरज भागवावी लागत आहे.10 वर्षांपूर्वीची जिल्हा परिषदेची शाळा पडक्या अवस्थेत आहे.त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे विजेचे खांब वाकलेले आहेत वीजतारा तुटलेल्या अवस्थेत आहेत.गावात पथदिवे व रोडच्या कडेची गटारे सुद्धा नाहीत अशा विविध नागरी समस्या असल्याने आदिवासी सरपंच पदाचे आरक्षण हटवावे अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे.
आमच्या पहारे गावाला सरपंच नसल्याने ग्रामसेवक काम पाहतात मात्र त्यांच्याकडे दोन गावांची कामे असल्याने ते 15 दिवसांनी किंवा महिन्याने देखील येतात त्यामुळे गावाची विकासकामे होत नाही. गावची सर्वच कामे पूर्णपणे ठप्प असल्याने गावची प्रगती होत नाही त्यासाठी शासनाने आरक्षण हटवणे गरजेचे आहे अशी प्रतिक्रिया पहारे गावचे पोलीस पाटील भरत भोईर यांनी दिली आहे.
तर आमच्या गावच्या रस्त्यावर सर्वत्र खड्डे पडल्याने जीव मुठीत घेऊनच वाहने चालवावी लागत आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे 25 वर्षापूर्वी पाण्याची टाकी बांधली मात्र आजपर्यंत या टाकीत पाणीच आलेले नाही त्यामुळे गावकऱ्यांना पिण्यासाठी बोअरवेलचे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे.आमच्या गावात आदिवासी नसताना आरक्षण लादून आमच्यावर शासनाने अन्याय केला आहे त्यामुळे शासनाने आरक्षण हटवून आमच्या गावाला न्याय द्यावा ही कळकळीची विनंती शासनाला करतो अशी प्रतिक्रिया पहारे येथील माजी सरपंच पुंडलिक पाटील यांनी दिली आहे.