ठाणे : सरकारने केलेल्या प्लास्टिक बंदीसाठी सर्वत्र दंड आकारुन कारवाईचे सत्र सुरू झाले आहे. त्या कारवाईच्या धाकाने का होईना, पर्यावरणाला असलेला प्लास्टिकचा धोका कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून, ही मोहीम फक्त कागदावरच राहू नये. कारवाीच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांचे खिसे भरणारी ही मोहीम ठरू नये, अशा थेट प्रतिक्रिया ठाणे जिल्ह्यातील जनसामान्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी प्लास्टिकबंदी करताना पुरेसे पर्याय उपलब्ध व्हावे, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे.सरकारने केलेली प्लास्टिक बंदी चांगली आहे. मात्र, सरसकट जास्त जाडीच्या पिशव्यावर बंदी नको. सगळ्या वस्तू व पदार्थ कापडी पिशवीत घेता येत नाहीत. चिकन व मासे कापडी पिशवीत घेतल्यास त्याचा वास अंगाला लागतो. नोकरदार महिलांना भाज्या वेगळ्या करणे त्रासदायक जाते.- नैना मांजरेकर, ग्राहकग्राहकांना प्लास्टिकच्या पिशवीतून माल न दिल्यास ते यापूर्वी जाब विचारत असत. सरकारने आता ग्राहकाकडूनही दंड आकारण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे वचक बसला आहे. या बंदीची अंमलबजावणी व कारवाई प्रभावी झाली पाहिजे. अन्यथा कारवाईच्या नावाखाली अधिकाºयांनीच खिसे भरल्यास कारवाई कागदावरच राहील. - साहेबराव नाईककरे,कांदा-बटाटाविक्रेतेग्राहकांनी आणलेल्या पिशवीतच आम्ही मिरच्या देतो. आम्ही पिशवी ठेवलेलीच नाही. पिशवी न आणणाºयांना आम्ही आधी कागदात बांधून मिरची देत असू; पण कागदात मिरची नीट बांधता येत नाही.- संजय सिंग, मिरचीविक्रेतेकापडी पिशव्या यापूर्वी विकत घेण्याकडे कल नव्हता. तो आता प्लास्टिकबंदीनंतर वाढेल. आज कोणीही प्लास्टिक पिशवी मागितलेली नाही. यापूर्वी प्लास्टिक पिशवी न दिल्यास ग्राहक आमच्याशी भांडत असत.- गुडिया कनोजिया, विक्रेतीभाजी १० ते १५ रुपये पाव किलोने विकली जाते. त्यात सहा रुपयांची कापडी पिशवी कशी देणार? काही भाज्या कापडी पिशवीत देता येत नाही. त्या खराब होता. बेबी कॉर्न व मशरूम हे प्लास्टिकमध्य ठेवल्यास चांगले राहतात. प्लास्टिक पिशवी न दिल्यास ८ ते १० ग्राहक परत गेले. ते परत गेले तरी चालतील, पण पाच हजारांचा दंड कुठून भरणार? - यशवंतसिंह ठाकूर, भाजीविक्रेतामहिन्याभरापूर्वीच प्लास्टिक पिशव्या देणे बंद केले आहे. कापडी पिशवी देणे परवडत नाही. त्याऐवजी कागदी पिशव्या देत आहोत. एका पिशवीला सहा ते दहा रुपये खर्च येत आहे; पण मोठा केक कापडी पिशवीत देणे कठीण आहे.- मिथिलेश सिंग, केकशॉप मालककपड्यांचे पॅकिंग कंपन्या प्लास्टिक पिशव्यांमध्यच करतात. प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीमुळे आता हे पाकिंग काढावे लागणार आहे. या बंदीबाबत मला माहिती नव्हती. रस्त्यांवर कपडे विकत असल्याने ते आता पावसात भिजण्याची भीती आहे. - कमलेश मोझेव्हिर, सलवार-कुर्ता विक्रेताप्लास्टिक बंदीच्या निणर्याबाबत माहिती असल्याने मी कायम खिशात कापडी पिशवी ठेवतो. विक्रेतेही पिशवी देण्यास तयार नसतात. मग हुज्जत घालत बसण्यापेक्षा कायम पिशवी सोबत ठेवणे चांगले आहे.- रमेश मांजरेकर, ग्राहकप्लास्टिकवर बंदी घातली पण, ही बंदी यशस्वी होईल का, याबाबत शांशकता आहे. प्लास्टिकला नवे पर्याय उपलब्ध आहेत का, याचा विचार तितक्याच प्रभावीपणे व्हावा. सध्या उपलब्ध असलेले पर्याय पुरेसे असल्याचे दिसत नाही. ते उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. याबाबत त्यांनी अंग झटकू नये.- सुशांत चव्हाण, तरुणसोशल मीडियावर प्लास्टिक बंदीचे पडणारे संदेश वाचून या बंदीची कल्पना आली आहे. किराणा किंवा भाजीवाल्यांकडे गेल्यावर प्लास्टिक पिशवी मिळत होती. ती आता बंद झाल्याने सुरूवातील त्याचा त्रास झाला. परंतु, आता कापडी पिशवी आवर्जून घेतल्याशिवाय घराबाहेर पडत नाही. - वैभवी पाटकर, तरुणीओले पदार्थ, मिठाई आदी पार्सल नेण्यासाठी तरी प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापराला परवानगी द्यायला हवी होती. मात्र, सरकारने सरसकट बंदी करताना दुकानदारांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेची कोंडी केली आहे.- विद्या देवनार, गृहिणीएकीकडे प्लास्टिकला बंदी करताना दुसरीकडे वेफर्स, बिस्कीटच्या आवरणांना त्यातून वगळले आहे. हा न्याय कोणता? छोट्या दुकानदारांना वेठीस धरताना मोठ्या ब्रॅण्डेड कंपन्यांना सूट का दिली आहे. कागदी पिशव्यांचा वापर आम्ही सुरू केला आहे. प्लास्टिक पिशव्या वापराचा अतिरेक झाला होता हे खरे आहे. मात्र बंदी आणताना प्लास्टिकच्या पिशव्यांसह ठराविक वस्तूंवर टप्प्याटप्प्याने आणायला हवी होती.- प्रकाश झा, दुकानदारप्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय असणाºया कापडी पिशव्या मोठ्या प्रमाणात आणि अत्यल्प किमतीत बाजारात सरकारनेच उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे होत्या. कापडी पिशव्यांचे भाव वधारले आहेत. या सगळ्यातून सर्वसामान्य जनतेचेच नुकसान होते आहे. तर प्लास्टिक आढळल्यास केल्या जाणाºया दंडांची रक्कमही अवास्तव आहे. आधी अत्यल्प दंड आकारून समज देऊ असा निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र ५ हजाराचा दंड म्हणजे अतिरेकपणा वाटतो.- दीपक पारके, ज्येष्ठ नागरिकप्लास्टिक बंदी योग्य की अयोग्य हे ठरविण्यापूर्वी बंदी आणण्याआधी जनजागृती करून त्याला पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवे होते. प्लास्टिकची एकतर पूर्णत: विल्हेवाट लावली पाहिजे किंवा त्याचे रिसायकलिंग झाले पाहिजे. सरकारने कमीत कमी पैशात कापडी पिशव्या किंवा अन्य पर्याय उपलब्ध करून दिले पाहिजे.- डॉ. प्रसाद कर्णिक , पर्यावरणतज्ज्ञपर्यावरण रक्षणाच्यादृष्टीने राज्य सरकारने घेतलेला प्लास्टिकबंदीचा निर्णय योग्य आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी किती प्रमाणात आणि कशी होते हे पाहावे लागेल. बंदीपूर्वी प्लास्टिकचा वापर करणाºया व्यापारी, दुकानदारांसह प्लास्टिक पिशव्या आणि तत्सम वस्तूच्या उत्पादकांनाही आणखी वेळ देण्याची गरज होती. तसेच बंदी लागू केल्यावर बंदी पूर्णत: झाली पाहिजे. ही मोहीम काही दिवसांपुरती रावबून सोडून देता कामा नये.- पूनम सिंघवी, पर्यावरण तज्ज्ञ, अध्यक्ष, हरियाली संस्था.
Plastic Ban : प्लास्टिक बंदी कागदावर नको!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 25, 2018 12:54 AM