मीरारोड - मीरा भाईंदरच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणांमध्ये कार्यक्रम, व्यवसाय करणाऱ्या जमीन मालक व संबंधित व्यक्तींना भाडे, दंड तसेच कर आकारणी करण्याचा ठराव चार महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी भाजपाने केला होता. परंतु प्रशासनाने मात्र भाडे व कर आकारणी केली तर आरक्षणाच्या जमिनी जागा मालक देणार नाहीत असं स्पष्ट केल्याने अवघ्या चार महिन्यात ठरावावर फेरविचाराची नामुष्की सत्ताधारी भाजपा वर ओढवली आहे. शहराच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणं असलेल्या जागा ताब्यात घेऊन विकसित करण्यात पालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. तर आरक्षण असल्याने जमीन मालक वा अधिकारपत्र धारक देखील जागेचा मोबदला मिळत नाही तर जागेवर काही काम देखील करता येत नसल्याने कात्रीत सापडले आहेत. त्यामुळे काही आरक्षित जागा कार्यक्रमसाठी भाड्याने दिल्या जातात. तर काही जागांवर नर्सरी, मार्बल, भंगार, फर्निचर आदी व्यवसाय चालवले जातात. काहींनी गॅरेज, वाहनं पार्किंग साठी पण भाड्याने जागा दिल्या आहेत. परंतु 8 डिसेंम्बर 2017 च्या महासभेत प्रशासनाचा गोषवारा नसताना सत्ताधारी भाजपाने आरक्षणाच्या जागेत कार्यक्रम, व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी भाडं व कर आकारणी चा ठराव मंजूर केला होता . ठरावात कार्यक्रमासाठी परवानगी घेतल्यास प्रतिदिवशी 10 हजार रुपये तर परवानगी न घेतल्यास प्रती दिवशी 30 हजार रुपये दंडा सह परवानगी शुल्क आकारले जाण्याचे मंजूर केले होते. त्याशिवाय परवानगी घेऊन व्यवसाय केल्यास प्रति चौ. फूट 1 रुपया किंवा कर आकारणी न करताच व्यवसाय चालू असेल तर प्रति चौ. फूट 3 रुपये प्रमाणे मालमत्ता कर आकारण्याचे देखील मंजूर केले होते. त्यावेळी राजकीय व व्यावसायीक विरोधकांचे उट्टे काढण्यासह अर्थपूर्ण हेतूने सत्ताधारी यांनी मनमणीपणे व कुठलाही कायदेशीर आधार नसताना ठराव केल्याचा आरोप विरोधीपक्षा सह काही संघटनांनी केला होता. तर या ठरावामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल असा गाजावाजा त्यावेळी भाजपने केला होता. परंतु आता अवघ्या 4 महिन्यात हा ठराव रद्द करण्याची पाळी भाजपा वर आलेली आहे. त्या संबंधीचा प्रस्ताव येणाऱ्या 18 एप्रिलच्या महासभेत आणण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या मध्ये नेमका कोणाचा वैयक्तिक स्वार्थ आहे असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.ज्या आरक्षित जागांवर मार्बल,नर्सरी,व अन्य व्यावसाईक कारणांसाठी होत असेल त्यांनासुद्धा कर आकारणी व दंडात्मक शुल्क आकारण्याची तरतूद या ठरावामध्ये होती परंतु असे काय घडले कि हा ठरावच रद्दच करण्याची पाळी भाजपावर यावी असा सवाल काँग्रेस नगरसेवक तथा जिल्हाध्यक्ष अनिल सावंत यांनी केला आहे. यापूर्वी सुद्धा कोणतेही विषय प्रशासनाला द्यायचे, गोषवारा नसला तरी ठराव करायचे, प्रशासनाने दिलेल्या विषयाच्या किंवा गोषव-याच्या वेगळेच ठराव करायचे अश्या संशयास्पद गैरप्रकारां मुळे शहराचे नुकसान होत आहे. भाजपा चे स्थानिक नेतृत्व व त्यांचे नगरसेवक जनहिताचा विचार न करता कसेही ठराव करत असल्याने त्यांच्या हेतू बद्दल शंका निर्माण झाल्याचे सावंत म्हणाले. विषेश म्हणजे बरेचशे ठराव आयुक्तांनी विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविलेले आहेत.आता तर प्रशासनाने देखील आरक्षणाच्या जागेवर कार्यक्रमा साठी भाडे आकारणे, कर आकारणी करणे योग्य ठरणार नाही. अश्या मुळे आरक्षणाच्या जागा पालिकेच्या ताब्यात कोणी देणार नाही अशी भूमिका मांडली आहे. इतकंच नव्हे तर आरक्षणाच्या जागेतील बेकायदा बांधकामे, शेड, व्यवसाय आदी काढून टाकण्याचे आदेश देखील आयुक्तांनी प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. परंतु आजपर्यंत किती आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे प्रभाग अधिकाऱ्यांनी काढली हा संशोधनाचा विषय असल्याचे सांगतानाच सन 2017-18 मध्ये एकही आरक्षण पालिकेच्या ताब्यात आलेले नाही असे सावंत यांनी सांगितले. तर भाजपाने केलेल्या ठरावा नुसार गेल्या 4 महिन्यांमध्ये किती परवानगी शुल्क वसूल झाले व मालमत्ता कर वसूल केला याचा कोणताही उल्लेख गोषव-यामध्ये प्रशासनाने दिलेला नाही. मग या ठरावाच्या मागे कोण आहे ? कोणाचा वैयक्तिक स्वार्थ आहे ? कि 4 महिन्यातच हा ठराव फेरबदला साठी आणला गेला ? असा सवाल सावंत यांनी केला.गेल्या 4 महिन्यात ज्यांनी ज्यांनी या ठरावाचा दूरूपयोग करून आपली पोळी भाजून घेतली आहे ते महासभे मध्ये उघड होईलच पण त्यांना कायदेशीर कारवाईला सुद्धा सामोरे जावे लागेल असा इशारा अनिल सावंत यांनी दिला आहे. तर आरक्षणं ताब्यात येऊ नये व जमीन मालक - अधिकारपत्र धारकांना फायदा व्हावा म्हणून तर भाडे व कर आकारणीचा ठराव भाजपाने केला नाही ना ? अशी शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.
रोहिदास पाटील ( सभागृह नेते ) - आमची आढावा बैठक होईल तेव्हा या विषयावर आमची भूमिका स्पष्ट करू. पण असे उठसुठ आरोप करण्या पेक्षा सक्षम प्राधिकरणा कडे तक्रार करावी.