ठाणे, डोंबिवलीचे नवे वॉर्ड महिनाअखेरपर्यंत ठरणार; विविध महापालिकांना राज्य सरकारच्या सूचना 

जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर  या महापालिकांच्या निवडणुकीचा धुरळा आता दिवाळीनंतर उडण्यास सुरुवात होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे  : जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर  या महापालिकांच्या निवडणुकीचा धुरळा आता दिवाळीनंतर उडण्यास सुरुवात होणार आहे. राज्य शासनाने येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत ठाणे  आणि उल्हासनगर महापालिकेला वाॅर्ड रचनेला कच्चा प्रारूप आरखडा तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तर वसई, नवी मुंबई, केडीएमसीसाठी १८ नोव्हेंबरची मुदत दिली आहे. भिवंंडीला २५ डिसेंबर आणि मीरा-भाईंदरसाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत हे आराखडे तयार करावेत, असे सांगण्यात आले. तसा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. 

त्यानुसार डिसेंबरमध्ये खऱ्या  अर्थाने प्रभागांची रचना कशी असेल याचेही चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आता प्रभाग रचना कशी होते, याची धाकधुक इच्छुकांसोबत नवख्यांनादेखील लागली आहे. त्यातही ठाण्यात ४६ वॉर्डात प्रत्येकी तीन आणि एक वॉर्ड हा ४ नगरसेवकांचा असणार आहे. उल्हासनगरला २९ वॉर्डात प्रत्येकी तीन तर एका वाॅर्डात दोन असे ८९ सदस्य असणार आहेत. केडीएमसीत तीन सदस्यांचे ४३ तर चार सदस्यांंचा एक असे ४४ वाॅर्डात १३३, नवी मुंंबईत ४० वाॅर्डात तीन तर दोन सदस्यांचा एक वाॅर्ड असे १२२ सदस्य राहणार आहेत. भिवंडीत ३३ वाॅर्डात तीन तर एका वाॅर्डात दोन असे ३४ वाॅर्डात १०१, मीरा-भाईंंदरमध्ये तीन सदस्यांंचे ३४ आणि चार सदस्यांचा एक असे ३५ वाॅर्डात १०६ सदस्य तर वसई-विरारमध्ये तीन सदस्याचे ४२ वाॅर्डात १२६ सदस्य असणार आहेत.

मातब्बर विरोधकांची काढणार विकेट
२०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत २०२१ ची जणगणना गृहीत धरली आहे. त्यानुसार  आता दिवाळी नंतर लागलीच सर्व महापालिकांकडून प्रभाग रचनेचा कच्चा प्रारूप आराखडा तयार करून तो त्या त्या मुदतीपर्यंत राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे आता कोणत्या ठिकाणी नगरसेवक वाढणार कोणत्या ठिकाणी नगरसेवक कमी होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यातही या नव्या समीकरणामुळे प्रत्येक वॉर्ड हा आता ३५ ते ३७ हजार ते ४० हजारांचा असणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यातही पालिकेच्या माध्यमातून ही प्रभाग रचना झिकझॅक पद्धतीने केली जाणार की, वर्तुळाकार केली जाणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यातून सत्ताधारी पक्षाकडून वाॅर्ड रचनेबाबत प्रशासनावर सर्वाधिक हस्तक्षेप आणि दबाव येणार असून विरोधकांच्या मातब्बर इच्छुक उमेदवारांची आताच विकेट काढली जाणार असल्याची चर्चा आहे.