कोरोनाच्या प्रादुर्भावात ‘नाका कामगार’ देशोधडीला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कल्याण : नोटबंदी, जीएसटी, रेरा कायदा, जागतिक मंदीच्या फेऱ्यात बांधकाम क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. कोरोनाच्या सावटात बांधकाम क्षेत्राशी निगडित नाका कामगारांच्या हाताला काम राहिलेले नाही. यात त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबाची आबाळ होत आहे. आता कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पुन्हा लॉकडाऊन होण्याच्या भीतीने हातावर पोट असलेल्या या कामगारांनी गावाकडे धाव घ्यायला सुरुवात केली आहे. कोरोनामुळे वारंवार स्थलांतर करण्याची वेळ त्यांच्यावर येत असल्याने हा कामगार देशोधडीला लागल्याचे चित्र दिसत आहे.

कल्याण-डोंबिवली शहरांचा विचार करता आजमितीला नाका कामगारांची संख्या २० हजारांहून अधिक आहे. बिगारी, मिस्त्री, वायरमन, रंगारी, ग्रील, स्लायडिंग, फर्निचर, प्लम्बिंग, पीओपी असे बांधकाम क्षेत्राशी निगडित कारागिरांची दिवसभराची मजुरी म्हणून मिस्त्रीसाठी एक हजार ते १२०० तर मदतनीस कामगाराला ५०० ते ७०० रुपये मिळतात. मात्र मंदीमुळे बांधकाम क्षेत्रावर परिणाम झाल्याने त्यांच्या मजुरीत घट झाली होती. त्यात मार्चपासून सुरू झालेल्या कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतील लॉकडाऊनमध्ये हाताला काम न राहिल्याने जगायचे कसे? असा यक्षप्रश्न नाका कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबापुढे उभा राहिला. त्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक नुकसानही झाले. २५ ते ३० वर्षे शहरात वास्तव्याला असलेला हा कामगार हाताला काम मिळत नसल्याने थोडा का होईना, रोजगार मिळेल या आशेने गावाकडे स्थलांतर झाला होता. लॉकडाऊनपासून शाळा बंद असल्या तरी केडीएमसीच्या शाळांतील बहुतांश विद्यार्थी हे मजुरांची मुले असल्याने त्यांच्या स्थलांतराचा फटका शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्येलाही बसला. लॉकडाऊननंतर लागू करण्यात आलेल्या अनलॉकमध्ये काही प्रमाणात का होईना, कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट झाली आणि गावाकडे गेलेला कामगार पुन्हा शहराकडे रोजीरोटीसाठी दाखल झाला. काहींनी मात्र गावाला राहणे पसंत केल्याने गावाकडून शहराकडे आलेल्या आणि थोड्या संख्येने उपलब्ध झालेल्या नाका कामगाराला चांगल्या प्रकारे मजुरी मिळत गेली. दरम्यान, पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला असून दुसऱ्या लाटेने कल्याण-डोंबिवलीत चिंताजनक परिस्थिती निर्माण केली आहे. राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊनचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा कामगारांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे. मागील लॉकडाऊनमध्ये अनेकांना पायपीट करीत गाव गाठावे लागले होते. त्यामुळे आता लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वीच स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत २५ टक्के कामगार स्थलांतरित झाले आहेत.

-----------------------------------------------------

... तर सरकारने आर्थिक मदत करावी

लॉकडाऊनमुळे कामगार नामशेष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लॉकडाऊनमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू राहते. पण, ज्या कामगारांचे हातावर पोट आहे. त्यांना मजुरी केल्याशिवाय पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये त्यांच्या कुटुंबाची पुरती आबाळ होते. राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या वतीने नाका कामगारांना आर्थिक लाभ दिला जातो. त्याप्रमाणे लॉकडाऊनच्या कालावधीत सरकारने या कामगारांना आर्थिक मदत करावी, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र जनरल मजदूर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण मिसाळ यांनी दिली.