पालिका अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकली

मुदत संपणार, याची कल्पना असतानाही निविदा प्रक्रिया सुरू न करणाऱ्या मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे

धीरज परब / मीरा रोडमुदत संपणार, याची कल्पना असतानाही निविदा प्रक्रिया सुरू न करणाऱ्या मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे ३५ पालिका शाळांमधील सुमारे ९ हजार विद्यार्थी डिसेंबरपासून संगणकाच्या शिक्षणास मुकले आहेत. हे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर आता अधिकारी एकमेकांकडे बोटे दाखवत जबाबदारी झटकून टाकत आहेत. कंत्राटदाराने दोन महिने मुलांना मोफत शिकवण्याची तयारी दाखवूनही पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याची संतापजनक बाब उघड झाली आहे. शहरातील ३५ पालिका शाळांमधून शिकणाऱ्या सुमारे ९ हजार विद्यार्थ्यांना संगणकाचे शिक्षण १० वर्षांपासून पॅन्सी टेक्नॉलॉजी देत आहे. सुरुवातीला ५ वर्षांचे कंत्राट दिल्यावर पुन्हा ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. ती मुदत ३० नोव्हेंबरला संपुष्टात आली. प्रतिविद्यार्थी ३५ रुपयांप्रमाणे पालिका संगणक शिकवण्याचे शुल्क देत होती. शिकवण्यासाठी लागणारे संगणक, कर्मचारी आदी कंत्राटदारानेच पुरवायचे होते. मुदत संपल्यानंतर संगणक सुस्थितीत पालिकेस हस्तांतरित करायचे होते. पालिकेने ३० नोव्हेंबर २०१६ ला संगणक शिकवण्याचे कंत्राट संपणार असल्याची कल्पना असतानाही निविदा प्रक्रियाच सुरू केली नाही. इतकेच नव्हे तर कंत्राटदारास शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत मुदतवाढ देणे वा अन्य पर्यायी व्यवस्थासुद्धा केली नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे संगणक प्रशिक्षण १ डिसेंबरपासून बंद झाले आहे. सोमवारच्या ‘लोकमत’मध्ये पालिकेचा भोंगळ कारभार उघड झाला. याबाबतची कागदपत्रे ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे. नोव्हेंबरमध्ये मुदत संपणार असल्याने कंत्राटदाराने २३ आॅगस्ट २०१६ लाच लेखी पत्र देऊन पालिकेला पुन्हा ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. त्यामध्ये पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण देतानाच ११ वी आॅनलाइन प्रवेश, डाटा एण्ट्री, शिक्षण मंडळातील शिष्यवृत्ती, नगरसेवकांना संगणक प्रशिक्षण ही कामे मोबदला न घेताच केली. वर्षभराचे देयक प्रलंबित असतानाही प्रशिक्षणात वा अन्य कामांत खंड पडला नसल्याचे कंत्राटदाराने स्पष्ट केले होते. परंतु, पालिकेकडून काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने कंत्राटदाराने ५ डिसेंबरला पुन्हा आयुक्तांना पत्र देऊन जानेवारीपर्यंत मुदत संपत असेल व प्रलंबित थकबाकी पालिका अदा करत असेल, तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून दोन महिने विनामूल्य संगणक प्रशिक्षण देण्याची तयारी कंत्राटदाराने दाखवली होती. दरम्यान, शिक्षणाधिकारी सुरेश देशमुख यांनी संगणक प्रशिक्षणाबाबत २७ आॅक्टोबर व २१ नोव्हेंबरला यासंदर्भातील पत्र पालिकेस दिले होते. पालिका शाळेतून संगणकाचे प्रशिक्षण मिळू लागल्याने मुलांना माहिती अवगत झाली होती. नवीन निविदा काढण्यासाठी अवधी कमी असल्याने पूर्वीचाच ३५ रुपये दर व अटीनुसार कंत्राटदारास मुदतवाढ देण्याची मंजुरी द्यावी वा नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू करावी, असा प्रस्ताव तयार केला होता. सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांनी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विद्यमान कंत्राटदारास मुदतवाढ द्यावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या संगणक प्रशिक्षणात सातत्य राहील, असे मत मांडले होते. याबाबत सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.केवळ कागदी घोडे नाचवत ठेवलेदुसरीकडे पालिकेच्या संगणक विभागाने या प्रकरणाचा प्रस्ताव उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्याकडे दिला. त्यांनी सध्याचे संगणक कंत्राटदाराकडून सुस्थितीत करून घ्यावे व निविदा प्रक्रिया होईपर्यंत पालिका शाळांमधील शिक्षकांनाच मुलांना संगणक शिकवण्यास सांगावे, असे प्रस्तावात नमूद करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, पालिकेने कोणता ठोस निर्णय घेतला नाहीच, उलट कागदी घोडे नाचवत ठेवले.शिक्षण विभाग माझ्याकडे असला तरी संगणक प्रशिक्षणाचे काम माझ्या अखत्यारित नाही. याबाबतची माहिती आपण घेत आहोत. विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण मिळणारच. - दीपक पुजारी, उपायुक्त, शिक्षण विभाग संगणक प्रशिक्षणाचे कंत्राट सामान्य प्रशासन विभागाकडून होते. त्याची आपणास कल्पना नाही. केवळ पालिका शाळांतील संगणक प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आम्ही त्यांना कळवतो. - सुरेश देशमुख, शिक्षणाधिकारी पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी सापत्न वागणूक स्पष्ट होते. मनसेच्या शिष्टमंडळाने पालिकेला निवेदन देऊन संगणक शिकवणे तत्काळ पुन्हा सुरू करण्यास सांगितले आहे. - प्रसाद सुर्वे, मनसे शहराध्यक्ष