मीरारोड - मीरा भाईंदरमध्ये अनिधकृत बांधकामे करण्यात आघाडीवर असलेल्या ओस्तवाल बिल्डरच्या ओस्तवाल ऑर्नेट इमारतीतील काही अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेने थोड्याफार प्रमाणात तब्बल २० वर्षांनी तोडक कारवाई केली. बाकीचे अनधिकृत बांधकाम कधी तोडणार? असा सवाल केला जात असताना दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामे बनवून ती लोकांना विकून मोकळ्या होणाऱ्या विकासकाला मात्र पालिकेने मोकाट सोडले आहे.
भाईंदर पूर्वेच्या जेसलपार्क भागात ओस्तवाल ऑर्नेट ही इमारत आहे. सदर ठिकाणी इमारत बांधण्यास तत्कालीन पालिकेने १९९६ साली बांधकाम परवानगी दिली होती. परंतु विकासक उमरावसिंह ओस्तवाल ने जोत्याचा दाखला न घेताच ७ मजली इमारत बांधून लोकांना विकून मोकळा झाला. तळमजल्यावर ४९ ऐवजी ५७ दुकाने तर १ ल्या ते ७ व्या मजल्यावर प्रत्येकी १६ निवासी सदनिका नकाशात असताना विकासकाने १ ल्या मजल्यावर तब्बल ५६ वाणिज्य गाळे आणि पुढे ७ व्या मजल्या पर्यंत १८ सदनिकांचे बांधकाम केले. मंजुरीपेक्षा तब्बल ३० हजारपेक्षा जास्त चौरस फुटाचे अनधिकृत बांधकाम केले गेले.
पालिकेने २०१६ पासून नोटीसा देत कागदीघोडे नाचवण्यास व सुनावणीच्या फार्सची सुरुवात केली. राजीव देशपांडे यांनी महापालिकेस सातत्याने तक्रारी केल्यावर मार्च २०२० मध्ये पालिकेने नवघर पोलीस ठाण्यात विकासक उमरावसिंह ओस्तवाल विरुद्ध एमआरटीपी नुसार गुन्हा दाखल केला. मध्यंतरी प्रभाग अधिकारी दामोदर संख्ये यांनी दोन गाळ्यांना भोके पडून कारवाईचा फार्स केला. परंतु तक्रारदाराने पाठपुरावा सुरू ठेवल्याने मंगळवारी पालिकेने पहिल्या मजल्यावरील अनधिकृत गाळ्यांवर तोडक कारवाई केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे जोत्याचे दाखला न घेताच इतकी मोठी अनधिकृत इमारत उभी राहिली असताना देखील नगररचना विभागाने विकासक व वास्तुविशारद यांना काळ्या यादीत टाकले नाही. उलट विकासकास आणखी परवानग्या दिल्या गेल्या.
महापालिका प्रशासन व स्थानिक नगरसेवकांनी विकासकाला अनधिकृत बांधकाम करायला देऊन त्यातील अनधिकृत गाळे व सदनिका लोकांना विकून त्यांची फसवणूक करू दिली. नगररचना विभागाचे अधिकारी दिलीप घेवारे यांनी पोलिसांना, जोत्याचे दाखला न घेताच इमारत बांधल्याने ती इमारतच अनधिकृत ठरते तसेच इमारतीत किती अनधिकृत बांधकामे झाली हे सुद्धा स्वयंस्पष्ट लिहून न देता मोघम पत्र दिले. आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी सुनावणी घेण्याचा फार्स राबविला असा आरोप करत अधिकाऱ्यांवर सुद्धा गुन्हा दाखल करा, सर्व अनिधकृत बांधकाम पाडून विकासकास काळ्या यादीत टाका अशी मागणी तक्रारदार देशपांडे यांनी केली आहे.