कल्याण एसटी कर्मचा-यांचे सरकारच्या निषेधार्थ मुंडन

सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी एसटी कर्मचा-यांचा राज्यव्यापी संप सुरु आहे. या संपाचा गुरूवारी तिसरा दिवस होता. कल्याण बस डेपोत शंभर टक्के बंद पाळला गेला.

कल्याण : सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी एसटी कर्मचा-यांचा राज्यव्यापी संप सुरु आहे. या संपाचा गुरूवारी तिसरा दिवस होता. कल्याण बस डेपोत शंभर टक्के बंद पाळला गेला. संपाबाबत तिस-या दिवशीही काही तोडगा निघाला नसल्याने कामगारांची दिवाळी अंधारात लोटणा-या राज्य सरकारच्या निषेधार्थ डेपोतील वाहकचालकांनी मुंडन केले. यावेळी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनात महिला वाहकही सहभागी झाल्या आहेत.
यावेळी कर्मचा-यांनी खिशातून चिल्लर काढून जमा केली. कर्मचा-यांचे दिवाळे काढणा-या सरकारला ही चिल्लर भेट म्हणून दिली जाणार आहे. संप तिस-या दिवशी मिटणार, अशी आशा प्रवाशांना असल्याने डेपोत काही प्रवासी बसच्या प्रतीक्षेत होते. डेपोतील उद्घोषणा कक्षात कोणी नव्हते. डेपोत एक पोलीस व्हॅन तैनात करण्यात आली आहे. डेपोतील पोलीस चौकीत एरव्ही पोलीस नसतात. मात्र गुरूवारी चौकीत पोलीस होते.
दिवाळीसारख्या मोठ्या सणाला हा संप सुरु झाला. हा संप मिटविण्याची मानसिकता सरकारची नाही. संपामुळे कर्मचाºयांची दिवाळी अंधारात आहे. कर्मचारी संघटनांनी अनेक वेळा संपाचे हत्यार उपसले. त्यांच्यासोबत केवळ चर्चेचे आश्वासन दिले, पण काही चर्चा केली नाही. संप थोपविण्याचे काम केले गेले. संपकरी कर्मचाºयांनी डेपोत मुक्काम ठोकला आहे. डेपो व्यवस्थापनाने बुधवारी विश्रामगृहाला टाळे ठोकून कर्मचाºयांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न कर्मचाºयांनी हाणून पाडला. टाळे तोडले. आता प्रशासनाने विश्रामगृहाची वीज व पाणीपुरवठा बंद केला आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांनी डेपोतील वडाच्या झाडाखाली सावलीत ठाण मांडले आहे. मनसेचे माजी आमदार प्रकाश भोईर यांनी कामगारांची भेट घेऊन त्यांच्या मुंडन व संप आंदोलनास जाहीर पाठिंबा दिला.
कामगारांना कामावर हजर होण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. कामगार हजर न झाल्यास त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करुन दिवसाला २०० रुपये दंड आकारला जाईल असी नोटीस व्यवस्थापनाकडून बजाविण्यात आली होती. प्रशासनाने हा संप बेकायदा ठरविला असला तरी उच्च न्यायालयाने संप बेकायदा नसल्याचे म्हटले आहे, अशी माहिती मनसेचे एसटी कामगार संघटनेचे पदाधिकारी महादेव म्हस्के यांनी दिली.
कर्मचाºयांच्या पगारवाढीचा करार २०१२ साली करण्यात आला. त्यानंतर तीन वर्षांनी अर्थात २०१६ साली दुसरा पगारवाढीचा करार होणे अपेक्षित होते. मान्यताप्राप्त संघटना व अन्य कामगार संघटनांनात एकवाक्यता नसल्याचे कारण पुढे करीत सरकारने पगारवाढीचा करारच केलेला नाही. कामगारांना ५२ टक्के पगारवाढ हवी आहे. सरकारशी चर्चा केल्यावर सरकारने केवळ १० टक्केच पगारवाढ देण्यास तयारी दर्शविली. संघटनांनी त्याला नकार दिला. १० टक्केनुसार एक हजारामागे शंभर रुपये पगार वाढेल.

राबवून घेता, पण सुरक्षेचे काय?

५२ टक्के पगार वाढ दिल्यास एका कामगाराला किमान सात हजार पगारवाढ मिळू शकते. तेलंगणा, राजस्थान येथील राज्य परिवहनचे कर्मचारी सरकारी कर्मचाºयांच्या पगाराऐवढा पगार घेतात. आपल्याकडे एसटी कर्मचाºयांना इतर भत्त्यांसोबत आपतकालीन भत्ता हा मूळ वेतनाच्या १.०८ टक्के इतकाच दिला जातो.

इतक्या कमी वेतनात राबवून घेतले जाते. तसेच कामगारांच्या सुरक्षितेविषयी काहीही धोरण नाही. भिवंडीत एका रिक्षा चालकाने केलेल्या मारहाणीत बस चालकाचा मृत्यू झाला. पण प्रशासनाकडून कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत, यासारख्या विविध विषयांकडे संघटनांनी लक्ष वेधले आहे.