एमटीडीसीच्या रिसॉर्ट्सचे होणार खासगीकरण, पहिल्या टप्प्यात माथेरान, महाबळेश्वर

पहिल्या टप्प्यात माथेरान, महाबळेश्वर । आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स

नारायण जाधव ।

ठाणे : राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने एमटीडीसी अर्थात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मालमत्तांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, पहिल्या टप्प्यात रायगड जिल्ह्यातील माथेरान, महाबळेश्वर, हरिहरेश्वर, तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणपतीपुळे आणि सिंधुदुर्गातील मिठबाव येथील रिसाटर््सचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. या मालमत्ता ज्या संस्था घेतील, त्यांना पर्यटन धोरणानुसार विविध सवलतीही देण्यात येणार आहेत.

कोविडमुळे आलेली मरगळ झटकून पर्यटन उद्योगापुढील आव्हाने व समस्यांवर मार्ग काढून त्यांना कसे सामोरे जायचे, याबाबतचा कृती आराखडा बनविण्यासाठी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या महिन्यात १५ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. या टास्क फोर्समध्ये पर्यटन राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांच्यासह अभिनेते सुबोध भावे, चित्रपट निर्माते रितेश सिधवानी, इंडियन हॉटेल्स लिमिटेडचे पुनीत चटवाल, ईस्ट इंडिया हॉटेल्स लिमिटेडच्या देवेंद्र भर्मांसह पर्यटन, हॉटेल, इव्हेंट अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कामगार प्रतिनिधींचा समावेश आहे. हा टास्क फोर्स कोविड-१९ ची पार्श्वभूमी, पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक, ग्राहकांचा कल ओळखून पर्यटन विकासात खासगी भागीदारी टिकवून ठेवण्यास मदत करणारा कृती आराखडा तयार करणार आहे.

साठ वर्षांकरिता मालमत्ता देणार लीजवर
एमटीडीसीच्या ज्या मालमत्तांचे, रिसॉर्ट्सचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे, त्या पहिल्या टप्प्यात ३० वर्षे आणि नंतर ३० वर्षे अशा ६० वर्षांच्या लीजवर देण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रत्येक ठिकाणी जमीन भाड्याने देणे, जॉइंट व्हेंचर, नॉन जॉइंट व्हेंचर, विकास आणि व्यवस्थापन करार किंवा फक्त करारपद्धतीने देणे, यापैकी योग्य पर्यायाची निवड करण्यात येणार आहे. त्यानंतर, सल्लागाराची निवड करण्यात येणार आहे.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान सचिवांची समिती
सल्लागाराने दिलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांसह महसूल, वित्त, नगरविकास, पर्यटन या चार विभागांचे प्रधान सचिव आणि एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची उच्चस्तरीय समिती संबंधित मालमत्ता कोणाला द्यायची, त्या मालमत्तेचे बाजारातील मूल्य किती असेल, याचा आढावा घेऊन तिचे भाडे किती आकारावे, याबाबतचा निर्णय घेणार आहे.