कल्याण : महावितरण कंपनीने कल्याण पूर्वेचे भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांना पाच लाख रुपयांचे वीजबिल धाडले होते. याबाबत त्यांच्या कार्यकर्त्याने महावितरणच्या कार्यालयात चौकशी करताच तीन लाख रुपये बिल कमी करण्यात आले आहे. हा प्रकार कळताच गायकवाड यांनी सामान्यांची बिले का कमी केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित करत सरकारसह कंपनीच्या भोंगळ कारभारावर बोट ठेवले आहे. या सगळ्या प्रकरणी मनसेनेही सरकारला टीकेचे लक्ष्य केले आहे.महावितरणने वीजग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा वीजबिले पाठविली आहेत. त्याबाबत नागरिकांनी महावितरणच्या कार्यालयात विचारणा केल्यास त्यांना दिलेली बिले योग्य असल्याचे सांगितले जाते. तसेच त्यांचे काहीएक ऐकून न घेता बिल भरावेच लागेल, अन्यथा वीजपुरवठा खंडित केला जाईल, असे सांगितले जाते. वाढीव बिलांविरोधात भाजपने मोहीम उघडून जनतेच्या बाजूने आवाज उठविला आहे. मात्र, त्याची सरकारकडून दखल घेतली जात नाही.अखेरीस, त्याचा प्रत्यय गायकवाड यांनाच आला. त्यांच्या कार्यालयास पाच लाखांचे वीजबिल आल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्याने तडक महावितरणचे कार्यालय गाठून ही बाब अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे त्यांनी तीन लाख रुपये बिल कमी केले आहे.हा प्रकार कळताच गायकवाड यांनी मी आमदार आहे, म्हणून माझे बिल कमी केले आहे. सामान्य नागरिक बिल कमी करण्यासाठी कार्यालयाचे खेटे मारत आहेत. मात्र, त्यांना दाद दिली जात नाही. यातून कंपनीचा भेदभाव लक्षात येतो. सामान्यांनी जास्तीची वीजबिले भरायची कुठून, असा सवाल गायकवाड यांनी केला आहे.दरम्यान, डोंबिवली मनसेचे अध्यक्ष राजेश कदम यांनी आमदारांचे बिल कमी केले जाते. सामान्यांची बिले कमी केली जात नाहीत. उद्धवा अजब तुझे सरकार, या गीताने कदम यांनी सरकारला वाढीव वीजबिलांप्रकरणी लक्ष्य केले आहे.वीजबिलात दुरुस्ती, महावितरणचे स्पष्टीकरणकल्याण : आमदार गणपत गायकवाड यांच्याशी संबंधित मेसर्स द्रपिता ट्रेडिंग कंपनीच्या वीजबिलातील दोन लाख ८८ हजार रुपयांची वजावट ही नोव्हेंबर २०१९ ची आहे. लॉकडाऊन कालावधीत कंपनीला दिलेले वीजबिल हे त्यांच्या वीजवापरानुसार अचूक असून, या वीजबिलात कोणतीही सूट दिलेली नाही, असे स्पष्टीकरण महावितरणने दिले आहे.द्रपिता ट्रेडिंग कंपनीला ४० किलोव्होल्ट वीजभाराची व वाणिज्य वर्गवारीतील वीजजोडणी दिली आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार २० किलोव्होल्टपेक्षा अधिक वीजवापर असणाºया ग्राहकांना केडब्ल्यूएचऐवजी केव्हीएएच बिलिंगप्रणाली अनिवार्य केली आहे. त्यानुसार, महावितरणने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये कंपनीचे वीजमीटर पारंपरिक केडब्ल्यूएच प्रणालीतून केव्हीएएच बिलिंगप्रणालीत अद्ययावत केले. त्यावेळी नोव्हेंबरमध्ये कंपनीकडून २० हजार युनिटवापराचे सरासरी वीजबिल आकारण्यात आले. मात्र, डिसेंबरमध्ये प्रत्यक्ष मीटर रीडिंगप्रमाणे वीजबिल आकारले गेले.कंपनीला एप्रिलमध्ये दोन लाख ७० हजार, मे महिन्यात दोन लाख ७१ हजार, जूनमध्ये तीन लाख, जुलैमध्ये दोन लाख ४० हजार तर, आॅगस्टमध्ये अडीच लाखांचे रुपयांचे वीजबिल विजेच्या वापरानुसार आकारले असून या वीजबिलाच्या रकमेत सूट दिलेली नाही.
महावितरणने आमदारांचे वीजबिल तीन लाखांनी केले कमी, सामान्यांनाही न्याय देण्याची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 3, 2020 01:17 IST