18 गावांची कल्याण उपनगरपरिषद स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू

नगरपरिषद स्थापन करण्यासंदर्भात हरकती सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घ्यावी आणि त्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात यावा

कल्याण:  केडीएमसीतील 27 गावांमधून वगळण्यात आलेल्या 18 गावांची कल्याण उपनगर नगरपरिषद या नावाने नगरपरिषद घटीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असताना आता पुढील कार्यवाहीला सुरूवात झाली आहे. नगरपरिषद स्थापन करण्यासंदर्भात हरकती सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घ्यावी आणि त्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात यावा असे आदेश नगरविकास विभागाचे अवर सचिव नवनाथ वाठ यांनी ठाणो जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना दिले आहेत.27 गावांमधील 18 गावे वगळण्याबाबत आणि नऊ गावे केडीएमसीत  ठेवण्यात येत असल्याची घोषणा 14 मार्चच्या विधीमंडळ अधिवेशनात झाली होती. वगळलेल्या 18 गावांची कल्याण उपनगर परिषद असेल अशी अधिसूचना 24 जूनला काढली आहे. या वगळलेल्या गावांमध्ये घेसर, हेदुटणो, उंबार्ली, भाल, द्वारली, माणोरे, वसार, आशेळे, नांदीवलीतर्फे अंबरनाथ, आडीवली-ढोकळी, दावडी, चिंचपाडा, पिसवली, गोळीवली, माणगाव, निळजे, सोनारपाडा, कोळे या गावांचा समावेश आहे.  परंतू 27 गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी लढा देणा-या सर्वपक्षिय हकक संरक्षण संघर्ष समितीने सरकारच्या या कृतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत 27 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका झालीच पाहिजे असा आग्रह धरला आहे. त्यात 27 गावांच्या नगर परिषदेबाबत पुनर्विचार करा असे निवेदन मनसे आमदार प्रमोद पाटील यांनीही ठाणे जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांना सादर केले असताना दुसरीकडे कोरोनाच्या साथीमुळे 18 गावे केडीएमसीतून वगळू नयेत अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.दरम्यान राज्य सरकारने गावे वगळण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर 18 गावांची कल्याण उपनगर नगरपरिषद स्थापन करण्याच्या कार्यवाहीला प्रारंभ केला आहे. शुक्रवारी नगरविकास विभागाचे अवर सचिव वाठ यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांना पत्र पाठवून कल्याण उपनगर नगरपरिषद या नावाने नगरपरिषद स्थापन करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यासाठी लेखी हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी जिल्हाधिका-यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. प्राप्त हरकती आणि सूचनांवर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ती काळजी घेऊन सुनावणी घ्यावी व अहवाल सरकारला सादर करण्यात यावा असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.