नाल्यांमध्ये सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा; केडीएमसीच्या प्लास्टिकबंदीची पोलखोल

महापालिका परिक्षेत्रात ९७ मोठे नाले आहेत, तर ४० छोटे नाले आहेत. नालेसफाईसाठी महापालिकेने सुमारे तीन कोटी २५ लाखांची तरतूद केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकू नये

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने प्लास्टिकबंदी केली असली, तरी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे नालेसफाईतून उघड होत आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीतील नालेसफाईची एक प्रकारे पोलखोल होत आहे. पावसाळ्यातही नाल्यांमध्ये अशाच प्रकारे प्लास्टिक जमा झाल्यास कोट्यवधींचा खर्च वाया जाऊ न शहरात पाणी तुंबेल.

महापालिका परिक्षेत्रात ९७ मोठे नाले आहेत, तर ४० छोटे नाले आहेत. नालेसफाईसाठी महापालिकेने सुमारे तीन कोटी २५ लाखांची तरतूद केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकू नये, म्हणून मार्चमध्येच स्थायी समितीने नालेसफाईची कामे मंजूर केली. मोठ्या नाल्यांची कामे ठेकेदारांकडून तर प्रभागातील कामे आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे. नालेसफाईदरम्यान नाल्यांतून प्लास्टिकचा कचरा मोठ्या प्रमाणावर बाहेर येत असल्याने प्लास्टिकबंदीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

पावसाळापूर्व नालेसफाईत प्लास्टिकचा कचरा सर्वाधिक सापडत आहे. आतापर्यंत नालेसफाईचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आगामी १५ दिवसांमध्ये नालेसफाईची कामे पूर्ण करण्याकडे महापालिका प्रशासनाचा भर आहे. नालेसफाईबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार सफाईकाम सगळीकडेच सुरू आहे.
सुमारे ८० कामगार नालेसफाईचे काम करत आहेत. डोंबिवली परिसरात नालेसफाई एमआयडीसी, कोळेगाव, निळजे, भोपर, चोळेगाव आदी सहा ठिकाणी काम सुरू आहे. तसेच शहरातील विविध ठिकाणच्या प्रभागांमध्ये गटारांमधील कचरा काढण्याचे काम सुरू आहे. मोठ्या नाल्यांसाठी पोकलेन, जेसीबीद्वारे कचरा काढला जात आहे. हा कचरा सुकला की, कल्याणच्या आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जात आहे.

प्लास्टिकबंदीकडे दोन महिन्यांत महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे सर्वत्र प्लास्टिक पिशव्या मिळत आहेत. ठिकठिकाणच्या कुंड्यांच्या ठिकाणी प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये कचरा आढळून येत आहे. त्यासंदर्भात मोठी कारवाई करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची ही जबाबदारी आहे. प्लास्टिकबंदी काटेकोर व्हायलाच हवी. - विनीता राणे, महापौर, केडीएमसी

प्लास्टिकबंदी हा सत्ताधाऱ्यांचा स्टंट आहे. निर्णय घ्यायचा आणि त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रशासनावर सोपवून हात वर करायचे, ही त्यांच्या कामाची पद्धत आहे. मात्र, प्लास्टिकमुळे पावसाळ्यात पाणी साचल्यास त्याबाबत मनसे स्टाइलने उत्तर देऊ . - प्रकाश भोईर, विरोधी पक्षनेते, केडीएमसी