सरकारी जागेवर शेडला परवानगी, कारवाई ऐवजी महापालिकेने संरक्षण दिल्याचा मनसेचा आरोप
By धीरज परब | Updated: October 27, 2023 10:04 IST2023-10-27T10:03:47+5:302023-10-27T10:04:00+5:30
धीरज परब मीरारोड - मीरारोडच्या गौरव गार्डन संकुलातील एका हॉटेलच्या गाळ्यांसमोरील सरकारी जागेवरच महापालिकेने वेदरशेडची परवानगी दिली . ...

सरकारी जागेवर शेडला परवानगी, कारवाई ऐवजी महापालिकेने संरक्षण दिल्याचा मनसेचा आरोप
धीरज परब
मीरारोड - मीरारोडच्या गौरव गार्डन संकुलातील एका हॉटेलच्या गाळ्यांसमोरील सरकारी जागेवरच महापालिकेने वेदरशेडची परवानगी दिली . वर अतिक्रमणास संरक्षण दिल्याने महापालिका प्रभाग अधिकाऱ्यास निलंबित करा अशी मागणी मनसेने केली आहे .
या प्रकरणी मनसेचे मीरा भाईंदर शहर अध्यक्ष हेमंत सावंत , विधासनभा मतदारसंघ अध्यक्ष सचिन पोपळे व वैशाली येरुणकर, सचिव हरेश सुतार सह चंद्रशेखर जाधव , रेश्मा तपासे , रमाकांत माळी , रॉबर्ट डिसोझा , मनीष कामतेकर, गिरीश सोनी आदींनी महापालिका पत्रकार कक्षात पत्रकार परिषद मध्ये उपस्थित होते .
गौरव गार्डन इमारतीतल्या दुकानांसमोरची जागा सरकारी असून देखील प्रभाग अधिकारी प्रियांका भोसले यांनी गौरव होम्स नावाने हॉटेल समोरील जागेत जुलै मध्ये वेदरशेडची परवानगी दिली. जिल्हाधिकारी , महापालिका आयुक्तां कडे तक्रारी केल्यावर तलाठी नितीन पिंगळे यांनी पाहणी करून सरकारी जागेत गौरव होम्स यांनी कुंपण , शेड , फर्निचर आदी अतिक्रमण केल्याचा अहवाल दिला . अपर तहसीलदार निलेश गौड यांनी ऑक्टोबर मध्ये गौरव होम्स यांना स्वतःहून अनधिकृत बांधकाम काढून घ्या अन्यथा कारवाई करू असे पत्र बजावले . पालिका उपायुक्त मारुती गायकवाड यांनी प्रभाग अधिकारी यांना १५ दिवसात नियमानुसार कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले .
परंतु सरकारी जागेतल्या ह्या शेडला बेकायदा परवानगी देऊन नंतर त्यावर कारवाई करण्या ऐवजी संरक्षण दिल्याने प्रभाग अधिकारी यांना निलंबित करा अशी मागणी मनसेचे सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सदर हॉटेलचे गाळे हे विहंग हॉस्पिटॅलिटीच्या नावे असून येथे हॉटेल व बार उघडण्यासाठी नवघर पोलिसांनी सोसायटी कडे ना हरकत मागितल्याचे सावंत यांनी सांगितले . कारवाई न झाल्यास मनसे आंदोलन करेल असा इशारा त्यांनी दिला आहे .
पूर्वी रहिवाश्यांच्या गृहसंस्थेने सुद्धा तक्रारी केल्या आहेत . सत्ताधारी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी २०१२ साली तत्कालीन महसूलमंत्री यांना पत्र लिहून विहंग कंपनीच्या हॉटेल समोरील सरकारी जागेत अनधिकृत बांधकाम न करता सदर शासकीय जमीन सुशोभीकरण साठी द्यावी अशी विनंती केली होती . तसे असताना सरकारी जागेत कोबा , कुंपण घालून वेदरशेडचे अनधिकृत बांधकाम झाले कसे ? त्यावर कारवाई का होत नाही ? असे सवाल मनसेने केले आहेत .