कशेळी येथील अनधिकृत बांधकामांवर एमएमआरडीएची कारवाई

भिवंडी : तालुक्यातील कशेळी येथील पद्मावती इस्टेट या रहिवासी संकुलात असलेल्या नऊ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त करण्याची कारवाई एमएमआरडीए प्रशासनाकडून सोमवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून करण्यात आली. विकासक व जागामालक यांच्यातील वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. दुसरीकडे एमएमआरडीएच्या हलगर्जीमुळे कारवाई झाल्याचा आरोप येथील रहिवाशांनी केला आहे. कोरोना काळात झालेल्या या कारवाईमुळे सुमारे १७० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, कारवाईसाठी नारपोली पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

बांधकाम विकासक रसिक शाह यांनी कशेळी ग्रामपंचायत हद्दीत पद्मावती इस्टेट या ठिकाणी निवासी संकुल कोणतीही परवानगी न घेता बांधले. जमीन मालक सुनीता मदरानी व इतरांनी विकासकाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २७ एप्रिल २०२१ रोजी सुनावणी करताना एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांना न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयुक्त राजीव हे २९ एप्रिल रोजीच्या सुनावणीस हजर झाले. त्यावेळी न्यायालयाने या बांधकामांवर एमएमआरडीए कारवाई करत नसल्याने फटकारले. अनधिकृत इमारती कशा बांधल्या जाऊ शकतात? अशा अनधिकृत इमारतींवर एमएमआरडीएने कोणती कारवाई केली किंवा त्यासंदर्भात कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे? तसेच बांधकाम होत असताना डोळेझाक करत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली किंवा प्रस्तावित आहे? भविष्यात असे अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी एमएमआरडीए काय पावले उचलणार आहेत? आदी प्रश्न उपस्थित करुन एमआरडीएने ६ मे २०२१ रोजी उत्तर दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यावर एमएमआरडीएने अनधिकृत बांधकाम ६ मेच्या आत तोडण्यात येईल, असे निवेदन न्यायालयासमोर दिले होते.

एमएमआरडीएने नागरिकांना कोणतीही सूचना न देता सोमवारी सकाळी थेट इमारती तोडण्याची कारवाई केल्याने नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. सध्या सर्वत्र कोरोनाने थैमान घातले आहे. या आजारापासून संरक्षण करण्यात नागरिक गुंतलेले असल्याने ही कारवाई केल्याने रहिवाशांनी संताप व्यक्त केला. या कारवाईमुळे संसार रस्त्यावर आल्याने आता आश्रय घायचा तरी कुठे? असा प्रश्न येथील रहिवाशांना पडला आहे.