राजू काळे/भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेसाठी कायमस्वरुपी नवीन उत्पन्न स्त्रोत निर्माण करण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पालिकेत नव्याने रुजू झालेले आयुक्त बी. जी. पवार यांनी 'लोकमत'शी संवाद साधताना सांगितले. आयुक्तपदाचा कार्यभार ९ फेब्रुवारीला स्वीकारताच त्यांनी सर्व विभागप्रमुखांशी चर्चा करीत त्यांच्या कार्याचा आढावा घेतला. पालिकेत गेल्या सहा वर्षांत पवार हे सहावे आयुक्त ठरले असून राजकीय षड्यंत्राला बळी पडणारे आयुक्त म्हणून मीरा-भार्इंदर महापालिकेची ओळख सध्या निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे आयुक्तपदावर नव्याने रुजू झालेले पवार यांना निवृत्त होण्यास ३ वर्षांचा कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे या पालिकेत ते कितीवेळ कार्यरत राहणार, हा प्रश्नदेखील त्यांनीच बोलून दाखविला. यावरुन येथील राजकारणात त्यांचाही बळी जाईल का, असा प्रश्न आतापासूनच उपस्थित होऊ लागला आहे. निवृत्तीच्या आधी त्यांची जिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती होणार असल्याचे संकेत देण्यात येत असले तरी आयुक्तपदाच्या कार्यकाळात मात्र त्यांनी पालिकेत चांगली कामे करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. पालिकेच्या मर्यादित उत्पन्नात सत्ताधा-यांची आकडेवारी वारेमाप उसळत असल्याने दरवर्षीचे अंदाजपत्रक दुप्पटीने वाढते. याचा अंदाज आयुक्तांना असल्याने त्यांनी केवळ करवाढ ही पालिकेच्या उत्पन्नाचा कायमस्वरुपी स्त्रोत नसल्याचे मान्य केले. पालिकेला कायमस्वरुपी उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
यात पालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागा बाजारभावाने भाडेतत्त्वावर देण्याचे त्यांनी बोलून दाखविले. हा कायमस्वरुपी उत्पन्नस्त्रोत असून त्याचा आढावा लवकरच घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१७-१८ या चालू वर्षाचे अंदाजपत्रक देखील सत्ताधा-यांच्या प्रयत्नाने सुमारे १५०० कोटींवर पोहोचले आहे. वास्तविक पालिकेचे मूळ वार्षिक उत्पन्न सुमारे ४५० कोटींचे आहे. शहरातील विविध विकासकामांसाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून सुमारे २५० ते ३०० कोटींचे अनुदान पालिकेला मिळण्याची शक्यता असल्याने ते उत्पन्नात समाविष्ट केले गेले. यामुळे पालिकेच्या अंदाजपत्रकातील उत्पन्न ७०० ते ७५० कोटींचे दाखविण्यात आले असले तरी यातील महत्त्वांचे उत्पन्न स्त्रोत असलेले मालमत्ता कर व पाणीपट्टी अनेकदा दरवर्षी १०० टक्के वसूल केली जात नाही.
पाणीपट्टी ओढूनताणून सुमारे ९० ते ९५ टक्यांपर्यंत पोहोचले तर मालमत्ता कर वर्षअखेरीस सुमारे किमान ५० ते ५५ टक्यांपर्यंत वसूल केला जातो. या बेताच्या वसुलीमुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. परिणामी शहरातील विकासकामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. यंदा तर पालिकेची वसुली अपेक्षित झाली नसल्याने विकासकामांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाला राजकीय दबावामुळे पालिकेला १ हजार कोटींचा राखीव निधी वापरावा लागला आहे. हि वेळ पुढेही कायम राहिल्यास अद्याप ‘ड’ वर्गातील आर्थिक परिस्थिती चांगली राहिलेल्या या पालिकेचा आर्थिक डामडौल कोलमडून पडणार आहे. त्यामुळे अस्तित्वातील कर वसुलीच्या महत्त्वपूर्ण उत्पन्नाला कायमस्वरुपी उत्पन्नस्त्रोताची जोड दिल्यास पालिकेची आर्थिकस्थिती चांगली राहणार असल्याचे संकेत नवनियुक्त आयुक्तांनी दिले आहेत. मात्र त्यावर विभागप्रमुखांसोबत चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.