- राजू काळे भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २६ जून २०१७ च्या स्थायी समिती बैठकीत स्थानिक परिवहन सेवा जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) तत्वावर सुरु करण्यासाठी कंत्राटदाराच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली. जीसीसी तत्वावरील सेवा तोट्यात जाणार असल्याचा साक्षात्कार प्रशासनाला झाल्याने त्यांना आता एनसीसी (नेट कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) तत्वावर सेवा सुरु करण्याचे वेध लागले आहेत.
जीसीसी तत्वानुसार स्थानिक परिवहन सेवेवरील नियंत्रण पुर्णपणे पालिकेकडे राहणार असुन केवळ कंत्राटदाराला मनुष्यबळ पुरवावे लागणार आहे. त्याच्या वेतनासह बसची देखभाल, दुरुस्तीची खर्च पालिकेला अदा करावा लागणार आहे. त्यावर वर्षाकाठी सुमारे १२ कोटींचा तोटा होणार असल्याचे प्रशासनाकडुन निश्चित करण्यात आले होते. तर एनसीसी तत्वानुसार सेवा पुर्णपणे कंत्राटदाराकडुन चालविली जाणार असुन त्यापोटी कंत्राटदाराला होणारा तोटा पालिकेडुन भरुन दिला जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सुरुवातीला जीसीसी तत्वारील सेवा चालविण्यास प्राधान्य देत निविदा प्रक्रीया सुरु केली. प्राप्त निविदेला पालिकेच्या निविदा समितीने मान्यता देत ती अंतिम मान्यतेसाठी २६ जून २०१७ च्या स्थायी समिती बैठकीत सादर करण्यात आली. त्याला भाजपा सदस्यांनी विरोध केल्यानंतरही स्थायीने त्याला मान्यता दिली. त्यामुळे प्रशासनाने कंत्राटदारासोबत सामंजस्य करार केला. त्याला त्यावेळच्या विरोधकांमधील भाजपाची मान्यता मिळावी, यासाठी कंत्राटदाराने भाजपा नेतृत्व आ. नरेंद्र मेहता यांना २५ लाखांची लाच दिल्याप्रकरणी त्यात बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब झाल्याचा आरोप सुरु झाला. त्यामुळे प्रशासनाने कंत्राटदारासोबत केलेला सामंजस्य करार रद्द केला. परंतु, स्थायीने मंजुर केलेला ठराव जैसे थे असतानाही प्रशासनाला आता एनसीसीचे वेध लागले आहेत. एनसीसी तत्ववारील सेवा जीसीसी पेक्षा कमी तोट्याची असल्याने ती परवडणारी असल्याचा साक्षात्कार प्रशासनाला झाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र यात राजकीय डाव असल्याचा आरोप विरोधकांकडुन केला जात आहे. जीसीसीवर पालिकेचे नियंत्रण राहणार असल्याने त्यात होणारा तोटा देखील पालिकेच्या नियंत्रणात राहणार असल्याने होणाय््राा तोट्यावर पालिका नियंत्रण ठेऊ शकत असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु, एनसीसीवरील सेवा पुर्णपणे कंत्राटदाराच्या नियंत्रणात राहणार असल्याने त्यात राजकीय तोटा भरुन काढला जाणार असल्याचा आरोप विरोधकांकडुन केला जात आहे. पालिकेने २००५ मध्ये सुरु केलेली कंत्राटी परिवहन सेवा देखील राजकीय मंडळींच्या निकटवर्तीयांना चालविण्यास दिली होती. त्यात पालिकेला भरमसाठ तोटा होऊ लागल्याने ती बंद करुन २०१० मध्ये पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप) तत्वावर सेवा सुरु केली. यावेळी पालिकेने कंत्राटदारासोबत केलेल्या करारानुसार बस आगाराची सोय प्रशासनाने राजकीय हस्तक्षेपामुळे शेवटपर्यंत उपलब्ध करुन दिली नाही. कारण त्यात देवाण-घेवाणाची तडजोड निश्चित होत नसल्यानेच त्याला खो घालण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सेवेतील बसची दुरुस्ती व पार्कींग थेट रस्त्यावर सुरु झाली. परिणामी कंत्राटदार तोट्यात गेल्याने सेवा कोलमडून पडली. यंदा हि सेवा एनसीसीऐवजी जीसीसी तत्वावर सुरु करण्यासाठी प्रशासनाने सुरुवातीला मान्यता दिली. मात्र अचानक एनसीसी तत्वावर सेवा चालविण्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही सुरु केल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. हि सेवा प्रामुख्याने सत्ताधाय््राांच्या हितासाठीच असल्याने त्याला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडुन केला जात आहे. या सेवेमुळे प्रशासनाची सत्ताधाय््राांमधील वाढलेली दरी कमी होण्यास मदत होणार असल्याचा टोला देखील विरोधकांकडुन लगावण्यात आला आहे.