मीरा-भाईंदर महापालिका ठेकेदाराच्या सर्वेक्षणात फेरीवाल्यांची संख्या तब्बल ७६७२

मीरा-भाईंदरमध्ये फेरीवाल्यांचा आकडा तब्बल ७ हजार ६७२ इतकी असल्याचा महापालिकेने नेमलेल्या खासगी ठेकेदाराच्या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आला आहे.

मीरा रोड - मीरा-भाईंदरमध्ये फेरीवाल्यांचा आकडा तब्बल ७ हजार ६७२ इतकी असल्याचा महापालिकेने नेमलेल्या खासगी ठेकेदाराच्या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आला आहे. फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी तसेच फेरीवाला समितीमध्ये मान्यतेनंतर यादी प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे पालिका सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तर दुसरीकडे फेरीवाला संघटनांनी सदर सर्वेक्षणाबद्दलच शंका उपस्थित केली असल्याने सदर सर्वेक्षण वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.मीरा-भाईंदरमधील फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने मँगो इंटरप्रायझेस या ठेकेदारास कंत्राट दिले होते. प्रती फेरीवाल्याच्या सर्वेक्षणासाठी ११४ रुपये शुल्क पालिका ठेकेदारास अदा करणार आहे. मार्च २०१९ पासून ठेकेदाराने मोबाईल अ‍ॅपद्वारे सर्वेक्षण सुरू करून ते नोव्हेंबरमध्ये पूर्ण केले. फेरीवाल्यांकडून त्याचे आधार कार्ड व शिधावाटप पत्रिका पुरावा म्हणून घेण्यात आले आहे. आधार कार्डशी लिंक होत नसेल तर बायोमॅट्रिक यंत्राच्या सहाय्याने फेरीवाल्याच्या बोटांचे ठसे घेऊन आधारशी जोडण्यात आले आहे.फेरीवाल्याच्या बसण्याच्या जागेचे जिओ लोकेशन घेण्यात आले आहे. ७ हजार ६७२ फेरीवाल्यांची नोंदणी अ‍ॅपद्वारे करून त्याची माहिती थेट राज्य शासनाच्या पोर्टलला अपलोड केली गेली आहे, असे या सर्वेक्षणाशी संबंधित समन्वयकाकडून सांगण्यात आले. यातील सुमारे ३ हजार फेरीवाल्यांनी कागदपत्रे जमा केली आहेत. आधारशी लिंक व शासनाच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड झाल्याने एकाच फेरीवाल्याची दोन वेगळ्या ठिकाणी नोंदणी होणार नसल्याचे सांगण्यात आले.सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या फेरीवाल्यांची तसेच त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यातील पात्र फेरीवाले ठरवले जाणार आहेत. परंतु सदर सर्वेक्षण करताना अनेक त्रुटी आणि गैरप्रकारांचे आरोप आझाद हॉकर्स युनियन आदी फेरीवाल्यांच्याच संघटनांनी केले होते. एखाद्या भागातील सर्वेक्षणाची माहिती आधीच दिली गेल्याने फेरीवाल्यांना बसवून नोंदणी करून घेतल्याच्या तक्रारी आहेत. तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ मे २०१४ पर्यंतचे फेरीवाले पात्र असून, त्यांचा सक्षम पुरावा पडताळणी करून मगच त्यांना पात्र ठरवले गेले पाहिजे, असे युनियनचे जय सिंह यांनी सांगितले. पालिका, काही लोकप्रतिनधी, बाजार वसुली ठेकेदार आदी संबंधितांच्या संगनमताने या सर्वेक्षणात बोगस नोंदणीचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.महत्त्वाचे म्हणजे सर्वेक्षण आहे म्हणून फेरीवाला बसला आहे का ? असा प्रश्न असून आठवडे बाजारात बसणा-या फेरीवाल्यांच्या नोंदी देखील केल्या गेल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे स्थानक परिसरात १५० मीटर तर शैक्षणिक संकुल, धार्मिक स्थळ, रुग्णालय पासून १०० मीटर अंतरापर्यंत फेरीवाल्यांना बसण्यास मनाई केली असताना त्या मनाई क्षेत्रात बसणा-या फेरीवाल्यांची देखील नोंद केली गेली आहे.मीरा भाईंदरमध्ये फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर बनला असून, पालिकेने केलेली तात्पुरती मार्केट भलत्याच फेरीवाल्यांना बसवण्यासह अवास्तव शुल्क वसुलीमुळे वादग्रस्त ठरली आहे. त्यातच फेरीवाल्यांची संख्या वाढवण्यामागे बाजार वसुली करणा-या ठेकेदारांचे राजकीय लागेबांधे असल्याचे आरोप सतत होत आला आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण आणि पडताळणी भविष्यात वादाचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे. जुन्या फेरीवाल्यांना न्याय हक्क मिळाला पाहिजेच, पण इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या फेरीवाल्यांचे नियोजन कसे करणार हा देखील प्रश्न निर्माण झाला आहे.