मीरारोड - महापालिकेतील २५ वर्ष सेवा झालेले सफाई कर्मचारी तसेच मरण पावलेल्या सफाई कर्मचारयांचे वारस गेली अनेक वर्ष हक्काच्या घरांपासून वंचीत असताना महापालिका प्रशासनाने देखील १७५ कर्मचारी पात्र असताना केवळ ८५ जणांचीच यादी पाठवण्याचा उपद्व्याप केला आहे. त्या मुळे संतप्त झालेल्या कर्मचारयांसह मीरा भार्इंदर कामगार सेनेने सामान्य प्रशासन विभागा सह उपायुक्त मुख्यालय यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.शासनाने २००८ साली आदेश काढुन सफाई कामगारांसाठी मालकी हक्काची घरं उपब्ध करुन देण्याचे आदेश काढले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजने अंतर्गत २५ वर्ष सेवा पुर्ण झालेल्या व सेवेत असताना मयत झालेल्या कर्मचारयांच्या वारसांना या योजने अंतर्गत मोफत घरं द्यायची आहेत.कामगार संघटनेने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्या नंतर १५ आॅगस्ट २०१५ रोजी तत्कालिन महापौर गीता जैन यांच्या हस्ते पालिकेतील ६८ कर्मचारी वा त्यांच्या वारसांना मीरारोडच्या पुनम कॉम्पलेक्स भागात मालकीच्या उपलब्ध सदनिका दिल्या .परंतु त्या नंतर उर्वरीत कर्मचारयांना सदनिका देण्याची कार्यवाहीच प्रस्तावित केली नाही. त्यामुळे अशा पात्र कर्मचारी वा त्यांच्या वारसांना सदनिका देण्याची मागणी सातत्याने मीरा भार्इंदर कामगार सेनेने चालवली होती.या प्रकरणी अतिरीक्त आयुक्त माधव कुसेकर यांच्या कडे झालेल्या २ जुन रोजीच्या सुनावणी वेळी देखील ठाण्याच्या समाजकल्याण विभागा कडे पात्र सफाई कर्मचारयांच्या घरांचा प्रस्ताव पाठवला जात नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावेळी सुध्दा सुमारे १५० पात्र कर्मचारी वा त्यांचे वारस असल्याचे कामगार सेनेच्या पदाधिकारयांनी निदर्शनास आणुन दिले होते. त्यावेळी स्वत: उपायुक्त मुख्यालय विजयकुमार म्हसाळ हे उपस्थित होते.अतिरीक्त आयुक्तां कडे झालेली बैठक त्यातच पालिकेचे हे पात्र कर्मचारी वा त्यांचे वारस हक्काच्या घरां पासुन वंचीत असताना संबंधित पालिका अधिकारयांनी मात्र १८ जुन रोजी समाजकल्याण विभागाला फक्त ६५ पात्र कर्मचारी व २० मयत कर्मचारयांच्या वारसांची मिळुन ८५ नावांचीच यादी पाठवली.या प्रकाराने कर्मचारयां मध्ये संताप व्यक्त होत असुन कामगार सेनेने देखील आयुक्ता बालाजी खतगावकर यांच्या कडे तक्रार केली आहे. तक्रारी सोबत संघटनेने पात्र असलेल्या १३३ कर्मचारी व ४२ मयत कर्मचारयांची यादीच सोबत जोडुन दिली आहे.२ जुनच्या बैठकीत या बाबत चर्चा होऊन सर्व काही स्पष्ट असताना देखील ते धाब्यावर बसवत उपायुक्त मुख्यालय विजयकुमार म्हसाळ व सामान्य प्रशासन विभागातील संबंधित अधिकारी यांनी फक्त ८५ जणांचीच यादी पाठवली आहे. समाजकल्याण विभागास वंचीत ठेवलेल्या कर्मचारयांची पण नावं पाठवण्याची मागणी केली आहे.पात्र सफाई कर्मचारयांना त्यांच्या हक्काच्या घरां पासुन वंचीत ठेवतानाच शासन आदेशाचे उल्लंघन केले गेले आहे . असा चुकीचा, दिशाभुल करणारा प्रस्ताव तयार करणारे व त्यावर बिनडोक स्वाक्षरया करणारयांवर कारवाईची मागणी देखील तक्रारीत केली आहे. या प्रकरणी म्हसाळ यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.सुलतान पटेल ( सरचीटणीस, मीरा भार्इंदर कामगार सेना ) - पात्र कर्मचारयांना हक्काच्या घरां पासुन वंचीत ठेवणारया या अधिकारयांवर कारवाई झालीच पाहिजे. कोणाच्या इशारयावरुन हा प्रकार केला गेला हे आयुक्तांनी चौकशी करुन जाहिर करावे .
मिरा भाईंदर पालिका कर्मचारी हक्काच्या घरांपासून वंचित
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 27, 2018 17:36 IST