महापौरांचा घरचा आहेर, पूर्वानुभव खराब असल्याचे मत

स्मार्ट सिटीसाठी आलेला ३८३ कोटींचा निधी खर्च न झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य शासनाने यापूर्वीच ठाणे महापालिकेची कानउघाडणी केली आहे. त्यानंतर, आता पालिकेने या निधीचे नियोजन केले असून पालिकेच्या माध्यमातून सध्या सुरू असलेल्या काही बड्या प्रकल्पांसाठी आता हा निधी वापरला जाणार आहे.

ठाणे : स्मार्ट सिटीसाठी यापूर्वी ४०० कोटींहून अधिक निधी महापालिकेला मिळाला होता. परंतु, त्यातील केवळ ७ कोटी रुपयेच खर्च झाले. आता पुन्हा ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असला, तरी पूर्वानुभव लक्षात घेता नव्याने मंजूर निधीचा पालिका विनियोग करेल का, याबाबत अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असा घरचा आहेर महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी पालिका प्रशासनाला सोमवारी दिला.
स्मार्ट सिटीसाठी आलेला ३८३ कोटींचा निधी खर्च न झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य शासनाने यापूर्वीच ठाणे महापालिकेची कानउघाडणी केली आहे. त्यानंतर, आता पालिकेने या निधीचे नियोजन केले असून पालिकेच्या माध्यमातून सध्या सुरू असलेल्या काही बड्या प्रकल्पांसाठी आता हा निधी वापरला जाणार आहे. तसेच स्मार्ट सिटीअंतर्गत परिसर विकास आणि सर्व शहराचा विकास अशा दोन टप्प्यांत शहराचा विकास करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
त्यानुसार, स्टेशन परिसराचा विकास करताना शहरातील कोपरी, किसननगर आणि राबोडीमध्ये क्लस्टर योजना राबवली जाणार आहे. परंतु, हे प्रकल्प राबवताना विविध विभागांच्या मंजुºया घेणे क्रमप्राप्त असल्यानेच या निधीचा विनियोग करता आला नसल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
ठाणे महापालिकेची २५ जून २०१६ रोजी स्मार्ट सिटीत निवड झाली. पालिकेला ३८३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. परंतु, तीन महिने उलटूनही या निधीचा विनियोगच केला नसल्याची माहिती उघड झाली. राज्य शासनाने पालिकेला या निधीचा वापर तातडीने करण्याचे आदेश दिले. पालिकेने केवळ सात कोटींचा निधी खर्च केला होता. याबाबत पालिका प्रशासनावर टीका होत आहे.

- आता अलीकडेच झालेल्या ठाणे स्मार्ट सिटीच्या तिसºया बैठकीत नाले विकास प्रकल्प, मलनि:सारण, खाडीकिनारा संवर्धन आणि सुशोभीकरण, पादचाºयांसाठी विशेष प्रकल्प, तीनहातनाका परिसर सुधारणा प्रकल्प अहवाल तयार करणे, गावदेवी मैदान येथील भूमिगत वाहनतळ आणि नवीन रेल्वेस्टेशन आदी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ३०० कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे.
अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी अगोदर मंजूर झालेल्या निधीचा विनियोग न झाल्याचे मान्य केले. हा निधी मार्च महिन्याच्या आसपास पालिकेकडे आला होता. परंतु, त्या काळात महापालिका निवडणुका, विविध समित्यांचे गठण आणि इतर कारणांमुळे निधीचा विनियोग होऊ शकला नसल्याचे स्पष्ट केले. आता मात्र तसे होणार नाही. ज्याज्या योजनांसाठी निधी देण्यात आला आहे, तो खर्च केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
माझ्या कार्यकाळात स्मार्ट सिटीसाठी एवढा निधी मिळाला, याचा मला आनंद आहे. परंतु, या निधीचा वापर जेव्हा होईल आणि विविध प्रकल्प जेव्हा पूर्ण होतील, तेव्हाच खरा आनंद होईल, असा टोला महापौर शिंदे यांनी लगावला. आम्ही प्रस्ताव मंजूर करतो, त्यावर स्वाक्षºया करतो, परंतु यापूर्वीचा अनुभव पाहता कामे वेळेत होतील का, याबाबत मात्र आताच शाश्वती देता येणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या. महापौरांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे चव्हाण यांच्यासह उपस्थित अधिकारी गोरेमोरे झाले.