मीरारोड - मीरा भाईंदरमध्ये स्थानिक राजभाषा मराठी असताना एकही मराठी भाषा भवन भवन नसताना शिवसेनेसह अन्य पक्षांचे लोकप्रतिनिधी मतांच्या लाचारीसाठी हिंदी भाषिक भवन ला शासन व महापालिका महासभेत मंजुरी देणे निषेधार्ह असून मराठी एकीकरण समिती याला विरोध करील असा इशारा समितीने दिला आहे.
नुकत्याच झालेल्या महासभेत शासना कडून आलेल्या पत्रानुसार घोडबंदर येथील सर्व्हे क्रमांक २१ / १ व २४ / १ पैकी ह्या सुविधा क्षेत्र भूखंडावर हिंदी भाषिक भवन उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. मूलभूत सोयी सुविधांच्या विकासासाठी शासना कडून ह्या कामासाठी १ कोटी रुपये इतके अनुदान मंजूर केले गेले असून उर्वरित ७५ लाखांचा निधी हा खासदार राजन विचारे , आमदार प्रताप सरनाईक व रवींद्र फाटक यांच्या खासदार - आमदार निधीतून केला जाणार आहे.
हिंदी भाषिक भवनसाठी शासनाकडून अनुदान आणि शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी निधी दिला तसेच महासभेत देखील त्याला मंजुरी देण्यात आल्याने शहरातील हिंदी भाषिक यांच्याकडून याचे स्वागत केले जात आहे. ठिकठिकाणी तसे फलक लावले गेले. या विरोधात मराठी एकीकरण समिती आक्रमक झाली असून मराठी माणसांना डिवचून शहरात भाषिक तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रकार असल्याने अश्या भाषिक भवन ना प्रतिबंध करावा अशी मागणी केली आहे . भाषावार प्रांत रचणेनुसार महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक असून राजभाषा मराठी आहे. मराठी भाषा भवन बांधावे यासाठी समितीने सतत मागण्या करून देखील आजपर्यंत शहरात आणि राज्यात एकही ‘मराठी भाषा भवन’ बांधलेले नाही.
शहरातील राजकीय मंडळी मात्र त्यांच्या मतांच्या सोयीकरता मराठी राज्यात “हिंदी भाषिक भवन” उभारत आहेत यामुळे मराठी माणसांच्या भावना दुखावल्या आहेत. स्थानिक मराठी माणसांच्या मुलभूत गरजांकडे, सुविधांकडे दुर्लक्ष करून त्यांचा हक्क-मागण्या डावलल्या जात आहेत. ‘हिंदी भाषिक भवना’चा घाट काही राजकीय मंडळी प्रशासनाला हाताशी धरून घालत आहेत, त्या अनुषंगाने शहरात हिंदी भाषेतील फलक सर्वत्र लावून स्थानीक मराठी भुमिपुत्रांना चिथवण्याचा आणि भाषिक वाद भडकण्याची कृती केली जात असल्याचा आरोप समितीचे प्रदीप सामंत, सचिन घरत आदींनी लेखी तक्रारीं द्वारे केला आहे.